नवी दिल्ली : कर्जबाजारी व्होडाफोन आयडियाने थकविलेल्या देणींच्या बदल्यात त्या कंपनीतील भागभांडवल ताब्यात घेण्यास केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने मंजुरी दिली असून, कंपनीच्या समभागाची किंमत १० रुपये किंवा त्याहून अधिक पातळीवर स्थिरावल्यानंतर ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाणे अपेक्षित आहे.
व्होडाफोन आयडियाच्या (व्हीआयएल) संचालक मंडळाने सरकारला प्रत्येकी १० रुपये या सममूल्याने भागभांडवल देऊ केले आहे. बाजार नियंत्रक ‘सेबी’च्या नियमानुसार, कोणतेही अधिग्रहण हे सममूल्य पातळीवर केले पाहिजे. त्यामुळे व्होडा-आयडियाच्या समभागांचा बाजारभाव १० रुपये किंवा त्याहून अधिक वर जाऊन स्थिरावल्यानंतर सरकारच्या दूरसंचार विभागाकडून अधिग्रहणाची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, असे अधिकृत सूत्रांनी वृत्तसंस्थेला सांगितले.
गुरुवारच्या व्यवहारात मुंबई शेअर बाजारात हा समभाग ०.८२ टक्क्यांनी घसरून ९.६९ रुपयांवर बंद झाला. कंपनीचे समभाग हे १९ एप्रिलपासून १० रुपयांच्या खालच्या स्तरावर व्यवहार करत आहेत.
कर्जबाजारी व्हीआयएलने सरकारला देय असलेल्या सुमारे १६,००० कोटी रुपयांची ‘एजीआर’ थकबाकी आणि त्यावरील थकलेल्या व्याजाचे भागभाडंवलामध्ये रूपांतर करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुरूप अर्थमंत्रालयाने जुलैमध्ये व्हीआयएलमधील भागभांडवल घेण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. थकबाकीची रक्कम पाहता, कंपनीतील सुमारे ३३ टक्के हिस्सेदारी सरकारकडे असेल, तर प्रवर्तकांचे भागभांडवल त्या पश्चात सध्याच्या ७४.९९ टक्क्यांवरून ५० टक्क्यांपर्यंत खाली येईल.
एप्रिल-जून २०२२ तिमाहीअखेरीस, व्हीआयएलचे एकूण ढोबळ कर्ज व थकीत देणी ही १,९९,०८० कोटी रुपये इतकी होते. या रकमेमध्ये स्थगित ध्वनीलहरी शुल्कापोटी दायित्व १,१६,६०० कोटी रुपये आणि सकल समायोजित महसूल अर्थात एजीआरपोटी कंपनीने सरकारचे ६२,२७० कोटी रुपये थकविले आहेत. उपलब्ध तपशिलानुसार, कंपनीवर बँका आणि वित्तीय संस्थांचे १५,२०० कोटी रुपयांचे कर्ज आहे.