‘अदानी पॉवर’ला वीज दर वाढविण्यास ‘सीईआरसी’ची मुभा

आयात कोळशाचे दर मोठय़ा प्रमाणात वाढल्याने वीजखरेदी करारात ठरलेल्या दराने वीजपुरवठा अशक्य असल्याने गुजरातमधील १९८० मेगावॉटच्या मुंद्रा प्रकल्पासाठी दर वाढवून देण्याची ‘अदानी पॉवर’ची मागणी केंद्रीय वीज नियामक आयोगाने मंजूर केली आहे. देशातील अनेक वीजप्रकल्प कोळशाच्या वाढीव दराच्या वादामुळे अडचणीत असल्याने ‘अदानी’बाबतच्या निर्णय हा वीजक्षेत्राला कलाटणी देणारा ठरू शकतो. महाराष्ट्राची सुमारे २५०० मेगावॉट वीज अशाच वादांत असल्याने त्या विजेच्या दरावरही परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
‘अदानी पॉवर’चा गुजरातमधील वीजप्रकल्प हा आयात कोळशाचा खर्च वाढल्याने अडचणीत आला. वीजखरेदी करारातील दरानुसार वीज देणे परवडत नाही. वीजपुरवठा सुरळीत होण्यासाठी वीजदर वाढवून मिळणे आवश्यक असल्याची मागणी ‘अदानी’ने केली होती. प्रमोद देव यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय वीज आयोगाने त्यास मंजुरी दिली. नुकसान भरपाईप्रमाणे हा वाढीव दर दिला जावा, असे सांगत दर किती प्रमाणात वाढवायचा हे ठरवण्यासाठी समितीही नेमण्यात आली आहे. महिनाभरात या समितीने दर ठरवावा असा आदेश केंद्रीय वीज आयोगाने दिला आहे.
मात्र, हा निकाल एकमताने झालेला नाही. वीज आयोगाचे एक सदस्य एस. जयरामन यांनी आयोगाच्या निकालावर आपली हरकत नोंदवली आहे. निविदा मागवून या वीजपुरवठय़ाचा करार झालेला आहे. त्यामुळे सर्व बाजूंनी विचार करूनच कंपनीने आपला दर नोंदवणे अपेक्षित असते. अशारितीने वीजखरेदी करारानंतर दर वाढवून दिल्यास कराराच्या दराला काय अर्थ राहिला. त्यातून निविदा प्रक्रियेत कमी दर लावून करार पदरात पाडून घ्यायचा व नंतर अडचणी दाखवून वाढवून घ्यायचा असा घातक पायंडा पडू शकतो, अशा आशयाची हरकत जयरामन यांनी नोंदवली आहे.
महाराष्ट्राला बसणार फटका
महाराष्ट्राचा विचार करता ‘अदानी’नेच तिरोडा येथील १३२० मेगावॉट विजेच्या दरात कोळशाच्या अडचणीमुळे वाढ मागितली आहे. त्याबाबत राज्य वीज आयोगासमोर याचिका दाखल आहे. तर ‘जिंदाल’च्या जयगड प्रकल्पातील ३०० मेगावॉटच्या विजेबाबतही हाच वाद सुरू आहे. ‘टाटा पॉवर’च्या मुंद्रा येथील विशाल ऊर्जाप्रकल्पात महाराष्ट्राचा ८०० मेगावॉटचा वाटा आहे. अशारितीने सध्या खासगी क्षेत्राकडून मिळणाऱ्या सुमारे २५०० मेगावॉट विजेबाबत वाढीव दराचा वाद सुरू आहे. या प्रत्येक प्रकरणात वेगवेगळी कारणे असली तरी कोळशाचा खर्च वाढल्याने विजेचा दर वाढवून द्या ही मागणी समान आहे. त्यामुळे भविष्यात राज्यालाही केंद्रीय वीज आयोगाच्या निर्णयाचा आधार घेऊन जादा दराचा फटका बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.