सामान्यांसाठी स्वस्त कर्ज उपलब्धतेची कणव; कर्ज थकविणाऱ्यांबाबत मात्र कठोरता

यंदाच्या दिवाळीत तमाम कर्जदारांना व्याजदर कपातीचा बोनस देण्याचे स्पष्ट संकेत देत स्टेट बँकेच्या पहिल्या महिलाध्यक्ष अरुंधती भट्टाचार्य या सामान्य गृहिणींच्या विवंचनेबाबत त्या पुरत्या संवेदनशील असल्याचा प्रत्यय दिला. त्याच वेळी उद्योगक्षेत्राच्या थकीत कर्जाबाबत मात्र आपले धोरण कठोर असल्याचे सांगत त्यांनी दुर्गेचा अवतारही त्या धारण करू शकतात, याचीही चुणूक दाखविली.
यंदाच्या दिवाळीत तमाम कर्जदारांना व्याजदर कपातीचा बोनस देण्याचे स्पष्ट संकेत देत स्टेट बँकेच्या पहिल्या महिलाध्यक्ष अरुंधती भट्टाचार्य या सामान्य गृहिणींच्या विवंचनेबाबत त्या पुरत्या संवेदनशील असल्याचा प्रत्यय दिला. त्याच वेळी उद्योगक्षेत्राच्या थकीत कर्जाबाबत मात्र आपले धोरण कठोर असल्याचे सांगत त्यांनी दुर्गेचा अवतारही त्या धारण करू शकतात, याचीही चुणूक दाखविली.
सार्वजनिक क्षेत्रातील स्टेट बँकेच्या २०७ वर्षांच्या इतिहासात पहिल्या महिला अध्यक्ष ठरलेल्या भट्टाचार्य यांनी मंगळवारी दुपारी नरीमन पॉइंटस्थित स्टेट बँक भवनात अधिकृतपणे पदग्रहण केले. आपल्या पहिल्याच पत्रकार परिषदेत त्यांनी गृह, वाहन आदी कर्जे स्वस्त होतील असे स्पष्ट केले. याबाबतचा निर्णय लवकरच अपेक्षित असल्याचेही त्यांनी सांगितले. बँकेचे सध्याचे व्याजदर माफकच असून त्यात आणखी सुलभता येण्याची शक्यता त्यांनी वर्तविली. वाहनादी कर्जावरील व्याजदर लवकरच कमी केले जातील, असेही त्या म्हणाल्या. त्यांचे पूर्वसुरी प्रतीप चौधरी यांनी बँकिंग व्यवस्थेत आणलेल्या ‘टीझर रेट’सारख्या सवलतीच्या योजनांचा मात्र त्यांनी इन्कार केला.
रेपो दराव्यतिरिक्त व्यापारी बँकांना ‘एमएफएस’ या अन्य पर्यायाद्वारे रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून उचलावे लागणाऱ्या पतदरात सोमवारीच अध्र्या टक्क्यांची कपात करण्यात आली. यामुळे बँकांची रोकड उपलब्धतता सुलभ होणार असून केंद्र सरकारकडूनही सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना १४,००० कोटी रुपयांचे भांडवली सहाय्य दिले जाण्यामुळे यंदाच्या सणांमध्ये स्वस्त कर्जाबाबत आशा उंचावली आहे. सणांच्या मोसमात व्याजदर शिथिल करा, असा सल्ला अर्थमंत्री चिदम्बरम यांनी दिला असला तरी प्रत्यक्षात कोणत्याही बँकेने आतापर्यंत कर्ज व्याज कमी केलेले नाहीत.
माजी अध्यक्ष चौधरी यांच्या अडीच वर्षांच्या कारकीर्दीत सर्वोच्च स्थानी पोहोचलेल्या बँकेच्या अनुत्पादक मालमत्तेच्या प्रमाणाबाबत नव्या अध्यक्षा कठोर असल्याचे त्यांच्या विधानांवरून जाणवले. उद्योगधंद्यांनी थकीत कर्जे प्राधान्याने अदा केली पाहिजे असे नमूद करत यापूर्वीही आम्ही त्याच्या वसुलीसाठी कंपन्यांचे समभाग तसेच तारण मालमत्ता विकल्या आहेत, अशी आठवण त्यांनी किंगफिशर एअरलाइन्सचे नाव न घेता करून दिली. कर्जाबाबत ऊर्जा, पोलाद क्षेत्र अधिक संवेदनशील असून बँक, कृषी, माहिती तंत्रज्ञान तसेच किरकोळ व्यवसायावर पतपुरवठय़ासाठी अधिक लक्ष केंद्रित करेल, असेही त्या म्हणाल्या.
निवृत्तिवेतन तसेच सहयोगी बँक विलीनीकरणाबाबत अध्यक्ष या नात्याने आपली भूमिका आधीच्या अध्यक्षांप्रमाणेच कायम असल्याचे संकेत त्यांनी दिले. व्यवस्थापन-संघटना यांच्यातील सध्याच्या चर्चेप्रमाणे निवृत्तिवेतन देण्यासाठी कोणतीही अडचण नाही, असे स्पष्ट करतानाच एकत्र येऊन मोठी भूमिका निभाविणे केव्हाही चांगले, असे सूतोवाच त्यांनी स्टेट बँकेच्या सहयोगी बँकांच्या विलीनीकरणासंदर्भात दिले.
महिलांसाठी येईल सुटीची योजना!
एसबीआय कॅपिटलमध्ये राबविण्यात आलेली महिलांसाठी विशेष सुटीची योजना आता स्टेट बँकेतही राबविण्याचा विचार अरुंधती भट्टाचार्य यांनी बोलून दाखविला. यानुसार दोन वर्षांत एकदा याप्रमाणे तीन वेळा महिला कर्मचाऱ्यांसह पुरुषांनाही मोठय़ा कालावधीची सलग सुटी देण्याबाबत आपण तयारी करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्या म्हणाल्या, मुलांच्या संगोपनाच्या दृष्टीने आयुष्यात प्रमुख तीन वेळा महिला कर्मचाऱ्यांना अशा दीर्घ सुटी उपयुक्त ठरल्या असल्याचे आपण अनुभवले आहे. महिलांबरोबरच पुरुष कर्मचाऱ्यांनाही या योजनेच्या जाळ्यात आणण्याचा आपला प्रयत्न असेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.