सौरभ कुलश्रेष्ठ
टाळेबंदीमुळे कारखान्यातील उत्पादन व मालाच्या विक्रीत घसरण झाल्याने बेजार असलेल्या राज्यातील औद्योगिक वीजग्राहकांना दिलासा
अपेक्षित असताना वीजबिल आकारणीमधील तांत्रिक बदलांमुळे उलट मोठा झटका बसला असून फेब्रुवारीच्या तुलनेत वीजवापर कमी होऊनही आता एप्रिलच्या वीजवापरापोटी तिप्पट-चौपट रकमेच्या वीजबिलांचा भार पडल्याने उद्योजक हवालदिल झाले आहेत.
राज्यात उच्चदाब वीजग्राहकांना वीजबिल आकारणीचे तंत्र १ एप्रिल २०२० पासून बदलण्यात आले आहे. मार्चपर्यंत औद्योगिक ग्राहकांचा वीजवापर मोजण्याच्या तंत्राने सांगलीतील एका कारखान्याचा वीजवापर ७५९५ युनिट इतका आला. पण नव्या तंत्रामुळे तोच वीजवापर ३७ हजार ६५० युनिट मोजला गेला.
परिणामी त्या कारखान्यास पाचपट वीजबिल आले, असे राज्य वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी सांगितले.
राज्यात १४ हजार ३८५ उद्योग तर ३२१० व्यावसायिक आस्थापने असे एकूण २१ हजार ९९६ उच्चदाब औद्योगिक-व्यावसायिक वीजग्राहक आहेत. त्यांच्याकडून महावितरणला दरमहा सुमारे २९०० कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो.
वीजबिल आकारण्याच्या नव्या तंत्रामुळे टाळेबंदीच्या आधी फेब्रुवारीमध्ये उद्योग-व्यवसाय पूर्ण क्षमतेने सुरू असताना जितका वीजवापर होता त्यापेक्षा आता निम्मा वा त्यापेक्षाही कमी असतानाही वीजबिल मात्र तिप्पट-चौपट आले आहे. त्यामुळे टाळेबंदीमुळे आर्थिक अडचणीत असलेल्या राज्यातील हजारो औद्योगिक ग्राहकांना लाखोंचा फटका बसत आहे, असे होगाडे म्हणाले.
महाराष्ट्रात औद्योगिक वीजग्राहकांना मार्च २०२० पर्यंत के डब्ल्यूएच पद्धतीने म्हणजेच १ किलोवॉट प्रति तास म्हणजे एक युनिट वीजवापर या समीकरणाने वीजबिल आकारले जात होते. मात्र, राज्य वीज नियामक आयोगाने महावितरणच्या मागणीनुसार १ एप्रिल २०२० पासून नवीन दरपत्रक जाहीर करताना दरवाढीबरोबरच उच्चदाब वीजग्राहकांसाठी वीजबिल आकारणीचे तंत्र बदलले.
केडब्ल्यूएचऐवजी केव्हीएएच म्हणजेच किलो वोल्ट अ‍ॅम्पियर प्रति तास या तंत्राने वीजबिल आकारणी सुरू केली. अशा पद्धतीच्या वीजबिल आकारणीसाठी औद्योगिक वीजग्राहकांच्या वीजमागणीचे अनेक तांत्रिक घटक विचारात घेतले जातात. त्यांचा ताळमेळ साध्य न झाल्यास वाढीव भुर्दंड बसतो.
कारखान्यांना नव्या रचनेशी जुळवून घेण्यासाठी तंत्रज्ञान व त्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी मनुष्यबळ तैनात करावे लागते. टाळेबंदीत मुळात मनुष्यबळ कमी उपलब्ध असताना तांत्रिक अटींची पूर्तता करणे उद्योजकांना शक्य नाही.
‘सप्टेंबपर्यंत जुनी पद्धत ठेवावी’
टाळेबंदीमुळे उद्योग-व्यावसायिक बेजार आहेत. उच्चदाब औद्योगिक-व्यावसायिक ग्राहकांचा वीजवापर मोजण्यासाठीच्या तांत्रिक गोष्टींची पूर्तता करणे त्यांना आता शक्य नाही. परिस्थिती सुरळीत होण्यास आणखी दोन-तीन महिने लागतील, असा अंदाज आहे. त्यामुळे किमान सप्टेंबपर्यंत औद्योगिक वीजग्राहकांना जुन्या तंत्राने वीजबिल आकारणी करावी, अशी मागणी आम्ही राज्य वीज नियामक आयोगाकडे करणार आहोत, असे होगाडे यांनी सांगितले.
