आठवडय़ाची मुलाखत : गुंतवणूकदारांनी मानसिकताही बदलावी

* ऑक्टोबर महिन्याच्या म्युच्युअल फंड व्यवहाराच्या नोंदीसोबत वितरकाला मिळालेला मोबदला आता गुंतवणूकदारांना समजू लागला आहे. या मुळे म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदरांच्या मनात चलबिचल होत आहे. त्या बद्दल काय सांगाल?

सेबीच्या निर्णयानुसार गुंतवणूकदाराच्या हातात पडलेल्या ऑक्टोबर महिन्याच्या नोंद पत्रकात मार्च ते सप्टेंबर या कालावधीत वितरकाला मिळालेल्या मोबाल्याचा उल्लेख आहे. गुंतवणूकदरांनी या बदलेल्या परिस्थितीकडे सकारात्मकतेने बघणे जरुरीचे आहे. आपल्याकडे आर्थिक क्षेत्रात चार नियंत्रक आहेत. बँकिंग उद्योगाचे नियंत्रण रिझव्‍‌र्ह बँक भांडवली बाजाराचे नियंत्रण सेबी विमा उद्योगाचे नियंत्रण ‘इरडा’ पेंशन योजनांचे नियंत्रण ‘प्राडा’कडे आहे. यापैकी सेबीने म्युच्युअल फंड वितरकांना मिळणाऱ्या मोबदल्याची नोंद पत्रकावर असावी असा नियम केल्याने त्याची अंमलबजावणी ऑक्टोबरपासून सुरू झाली आहे. आपल्याकडे अज्ञानात आनंद अशी म्हण आहे. या आधीसुद्धा वितारकांना हा मोबदला मिळत होता; पण गुंतवणूकदारांना याची माहिती नव्हती, या नंतरही मिळत राहील व गुंतवणूकदारांना वितरकांना हा मोबदला किती मिळाला याचा तपशील उपलब्ध होईल. तेव्हा गुंतवणूकदरांनी गोंधळलेल्या मानसिकतेतून बाहेर पडणे आवश्यक आहे.

* अधिकतर गुंतवणूकदार हे कंपन्यांनी नियुक्त केलेल्या अथवा आर्थिक सल्ला देणाऱ्या वितरकांमार्फत गुंतवणूक न करता ऑनलाईन आदी थेट गुंतवणूक करण्याची शक्यता यामुळे वाढण्याची शक्यता वाटते काय? असे अनेक पर्याय सध्या उपलब्धही आहेत.

म्युच्युअल फंडाचे गुंतवणूकदार दोन प्रकारचे आहेत. पहिल्या प्रकारात गुंतवणूकदार सजग आहेत, ते काय करत आहेत त्यांना मिळत असलेला सल्ला योग्य किंवा अयोग्य याची माहिती असणारे आहेत. दुसऱ्या प्रकारचे गुंतवणूकदार हे कोणाच्या तरी मदतीने ही गुंतवणूक करीत आहेत. मला असे वाटते की पहिल्या प्रकारच्या गुंतवणूकदारांपैकी ५—१०% गुंतवणुकदार ज्यांची गुंतविलेली रक्कम खूप मोठी आहे असे गुंतवणूकदार आपले व्यवहार थेट गुंतवणूकीच्या माध्यमातून करतील. लहान गुंतवणूकदारांची दरडोई रक्कम खूपच कमी असल्याने असे होईल, असे मला वाटत नाही. लहान वितरक व मोठे वितरक यांच्यापैकी टाचा धोका मुखत्वे मोठय़ा वितरकांना जास्त आहे कारण प्रती व्यवहार त्यांची रक्कम अधिक असल्याने मिळणारा मोबदलासुद्धा मोठा असतो.

* म्युच्युअल फंड वितरकांमध्ये अशी चर्चा आहे की सेबीचे विद्यमान अध्यक्ष यू. के. सिन्हा यांची मुदत फेब्रुवारीत संपत आहे. नवीन येणारा अध्यक्ष या धोरणात बदल करण्याची किती शक्यता आहे?

जगभरातील नियंत्रक हे एकमेकाच्या संपर्कात असतात. २००८ मध्ये आलेल्या आर्थिक अरिष्टाचे एक कारण वितरकांना मिळणारा मोठा मोबदला होते या मोबदल्याच्या हव्यासापाई चुकीची उत्पादने विकली गेल्याने हे अरिष्ट घडले असा एक कयास आहे. भविष्यात अशी अरिष्टे टाळायची असतील तर वितरकांना मिळणाऱ्या मोबाल्यावर मर्यादा लादणे आवश्यक आहे असे सर्वच देशांतील नियंत्रकांचे मत झाले. त्यामुळे एखाद्या उच्च पदस्थ व्यक्तीच्या निवृत्त होण्यामुळे या धोरणात बदल होईल असे नाही. हा त्या संस्थेचा सामुहिक निर्णय असून त्या संस्थेचे प्रमुख या नात्याने त्यांनी तो जाहीर केला. कुठल्याही आर्थिक उत्पादनाच्या अथवा सेवेच्या लाभ घेतल्याबद्दल वितरकांना मोबदला न देणारा इग्लंड हा पहिला देश ठरला. या मुळे अनेक वितरक या व्यवसायाबाहेर फेकले गेले. परंतु गुंतवणूकदरांकडून त्यांना योग्य सल्ला देणारे नवीन वितरक या व्यवसायात आले. भारतातसुद्धा शुल्क आकारून सल्ला देणारे वितरक येतील. बदलत्या परिस्थितीत गुंतवणूकदारांनी मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे.