समभाग व्यवहारांवरील भांडवली नफ्याच्या करपात्रतेत बदल कोणते?

आतापर्यंत शेअर बाजारामार्फत विक्री केलेल्या शेअर्सच्या विक्रीवर झालेला दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा हा कलम १० (३८) नुसार करमुक्त होता यासाठी फक्त दोन अटींची पूर्तता करावी लागत होती त्या अशा :

कलम १० (३८) प्रमाणे सध्याच्या तरतुदी :

६ शेअर बाजारात नोंदणीकृत असलेल्या शेअरच्या विक्रीवर (१ ऑक्टोबर, २००४ नंतर) शेअर उलाढाल कर (एसटीटी) भरला गेला असला पाहिजे

६ अशा शेअर्सवर झालेला भांडवली नफा हा दीर्घ मुदतीचा असला पाहिजे, (शेअर्स खरेदी केल्याच्या तारखेपासून १२ महिन्यांनंतर विक्री केल्यास त्यावर होणारा भांडवली नफा हा दीर्घ मुदतीचा असतो)

कलम १० (३८) मध्ये अर्थसंकल्पाने सुचविलेले बदल

१ फेब्रुवारी, २०१७ रोजी सदर झालेल्या अंदाजपत्रकात सुचविलेल्या सुधारणेत कलम १०(३८) नुसार दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर मिळणारी करमुक्तता ही खालील परिस्थितीत मिळणार नाही :

६  शेअर्सची खरेदी १ ऑक्टोबर २००४ नंतर झाली असेल आणि ६ त्या खरेदी वर शेअर उलाढाल कर (एसटीटी) भरला नसेल १ ऑक्टोबर २००४ पासून एसटीटीच्या तरतुदी अस्तित्वात आल्या. आतापर्यंत (म्हणजे ३१ मार्च २०१७ पर्यंत) शेअरच्या खरेदीवर एसटीटी भरला आहे किंवा नाही हे तपासले जात नव्हते. परंतु या सुधारणेमुळे ज्या शेअरच्या खरेदीवर (१ ऑक्टोबर २००४ नंतरच्या) एसटीटी भरला गेला नसेल आणि विक्री करताना जरी एसटीटी भरला गेला असेल तरी कलम १० (३८) नुसार दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा हा करपात्र असेल. हे खालील तक्त्यामध्ये थोडक्यात सांगितले आहे. या तरतुदी १ एप्रिल २०१७ पासून लागू झाल्या आहेत.

सुधारणेचा उद्देश :

कलम १०(३८) नुसार दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा हा करमुक्त असल्यामुळे, अघोषित उत्पन्न, खोटे व्यवहार दाखवून, घोषित करणे आणि त्यावर कर न भरता ते उत्पन्न किंवा संपत्ती ‘पांढरी’ करणे असे गैरव्यवहार होत होते. काही जण कुटुंबातील सदस्याबरोबर शेअर्सचे व्यवहार करून करचुकवेगिरी करत होते. अशा गैरव्यवहारांना आळा बसून कलम १०(३८) चा फायदा हा फक्त ‘खऱ्या’ करदात्याला व्हावा हा या मागील उद्देश आहे.

खालील शेअरच्या खरेदी व्यवहारांवर, १ ऑक्टोबर २००४ नंतर, एसटीटी भरला जात नाही :

• खासगीरीत्या शेअर्सची खरेदी
• कर्मचाऱ्याला स्टॉक ऑप्शनमध्ये मिळालेले शेअर्स
• शेअर बाजारामार्फत खरेदी न केलेले स्टार्ट-अप कंपन्यांचे शेअर्स
• आयपीओ (पब्लिक इश्यू)
• बोनस शेअर्स
• राइट शेअर्स
• अनिवासी भारतीयाने थेट विदेशी गुंतवणूक- ‘एफडीआय’ नियमानुसार खरेदी केलेले शेअर्स

अशा प्रकारे खरेदी केलेल्या शेअरच्या विक्रीवर झालेल्या दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर करमुक्तता मिळणार नाही अशी सुधारणा होती.

३ एप्रिल २०१७ च्या सूचनेनुसार :

या सुधारणेमुळे ‘खऱ्या’ करदात्याला, ज्यांनी वैध मार्गाने, म्हणजेच आयपीओ, बोनस, राइट्स, वगैरे, शेअर्स खरेदी केले आहेत त्यांना कलम १०(३८) मधील तरतुदीचा फायदा मिळाला पाहिजे. अर्थसंकल्पात काही खरेदी व्यवहारांसाठी या तरतुदी लागू होणार नाहीत असे नमूद केले होते. ते व्यवहार कोणते यावर सरकारने ३ एप्रिल २०१७ रोजी ड्राफ्ट सूचना जारी केल्या आहेत आणि यावर सूचना/प्रस्ताव मागितले आहेत. या सूचनेनुसार खालील प्रकारचे शेअर्स खरेदी व्यवहार या सुधारणेतून वगळण्यात आले आहेत :

• आयपीओ (पब्लिक इश्यू)
• बोनस शेअर्स
• राइट शेअर्स
• अनिवासी भारतीयाने ‘एफडीआय’ नियमानुसार खरेदी केलेले शेअर्स

त्यामुळे वरील चार प्रकाराने खरेदी केलेल्या शेअर्सच्या विक्रीवर १० (३८) च्या तरतुदीनुसार करमुक्ततेचा दावा करता येईल.

परंतु, १. कर्मचाऱ्याला स्टॉक ऑप्शनमध्ये मिळालेले शेअर्स, २. शेअर बाजारामार्फत खरेदी न केलेले स्टार्ट-अप कंपन्यांचे शेअर्ससारख्या वैध मार्गाने मिळविलेल्या समभागांसाठी मात्र या परिपत्रकात उल्लेख नाही, त्यामुळे सध्या तरी कलम १० (३८) नुसार अशा शेअरच्या विक्रीवर करमुक्तता नाही. साहसी भांडवलदार, खासगी गुंतवणूकदार यांच्या दृष्टीने हा नाराजी आणि वादाचा विषय बनला आहे.

pravin3966@rediffmail.com