आर्थिक आघाडीवर सरकारचा वर्षभर केवळ कांगावाच

विरोधी पक्ष या नात्याने काँग्रेसने अडथळ्यांचे राजकारण केल्याचा आरोप फेटाळून लावत, माजी अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी मागील सरकारच्या काळातील पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने करवसुली, विदेशी गुंतवणूकदार संस्थांवरील मॅट यांसारखे वादग्रस्त निर्णय रद्दबातल का केले गेले नाहीत, असा सवाल करीत केंद्रातील सरकारवर पलटवार केला. यूपीए सरकारच्या काळात अर्थव्यवस्था डबघाईला आली, हा भाजपनेच निर्माण केलेला कांगावा असल्याचे त्यांनी वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले.
वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) विधेयक यूपीए सरकारच्या काळात जेव्हा पुढे आणले गेले, तेव्हा त्याला नाना अडसर निर्माण करणाऱ्या भाजपने आता मात्र संपूर्ण उलटी भूमिका घेतली असल्याचा चिदम्बरम यांनी आरोप केला. आज ही नवीन करव्यवस्था जणू भाजपचीच निर्मिती असल्याचे मोदी सरकार भासवू पाहात आहे, असे ते म्हणाले.
मोदी सरकारच्या कृषी क्षेत्र आणि बेरोजगारीच्या प्रश्नावर कामगिरीचा आढावा घेताना, या आघाडीवरील कामगिरी ‘खूपच खराब’ आहे, असा शेरा चिदम्बरम यांनी दिला. यूपीए सरकारच्या काळात अर्थव्यवस्था डबघाईला आली, या टीकेचा समाचार घेताना ते म्हणाले की, घसरता महागाई दर आणि जवळपास सात टक्के वृद्धीदर असलेल्या अर्थव्यवस्थेचा वारसा घेऊनच मोदी सरकारने सत्ताग्रहण केले आहे. वित्तीय तूट आणि चालू खात्यावरील तूटही नियंत्रणात आली होती. आर्थिक भकासतेचे हे लक्षण असल्याचे ते कोणत्या तोंडाने सांगत आहेत, असा त्यांनी सवाल केला. पहिल्या वर्षांच्या कार्यकाळात या सरकारने यूपीए सरकारच्याच योजना नवीन नावे देऊन चालविल्या आहेत. तर मागील सरकारच्या दूरसंचार ध्वनिलहरींच्या यशस्वी लिलावांचे ते आता लाभ मिळवीत आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.