देशाच्या बँकिंग इतिहासात सर्वोच्च बुडीत कर्जाचे प्रमाण राखणाऱ्या सार्वजनिक युनायटेड बँक ऑफ इंडियाच्या वित्त स्थितीबाबत रिझव्र्ह बँक शुक्रवारी स्वतंत्र आढावा घेणार आहे. याबाबतचे निर्देश केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी दिले असून मध्यवर्ती बँकेचे गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन हे आता हा विषय हाताळणार आहेत.
सार्वजनिक बँकांच्या वाढत्या बुडीत कर्जाबाबत केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने तीन महिन्यांत राजधानीत दुसऱ्यांदा बोलाविलेल्या बँकप्रमुखांच्या बैठकीत युनायटेड बँकेचा विषय बाजूला ठेवण्यात आला होता. याबाबतच्या बुधवारच्या बैठकीस पी. चिदम्बरम यांच्याबरोबर अर्थ खात्यात बँक व्यवहार पाहणारे केंद्रीय सचिव राजीव टाकरू व रिझव्र्ह बँकेच्या बँक व्यवहाराशी संबंधित डेप्युटी गव्हर्नर के. सी. चक्रवर्ती हेही उपस्थित होते. या बँकेने यंदाच्या जानेवारी व फेब्रुवारीमध्ये १,२०० कोटी रुपये वसूल केल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
कोलकातास्थित मुख्यालय असलेल्या या बँकेने डिसेंबर २०१३ अखेरच्या तिमाहीत १,२३८.१० कोटी रुपयांचा तोटा तर ८,५४५ कोटी रुपयांचे ढोबळ अनुत्पादक मालमत्तेचे प्रमाण नोंदविले आहे. बँकेच्या अध्यक्षा व व्यवस्थापकीय संचालक अर्चना भार्गव यांनी कारकिर्दीचे वर्ष होण्यापूर्वीच स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारली. बँकेचे लेखापरीक्षण सध्या रिझव्र्ह बँक तसेच खासगी कंपनीद्वारे सुरू आहे.
बँकांच्या वाढत्या बुडीत कर्जाचे प्रमाण हे मुख्यत्वे कंपनी, उद्योगांना दिलेल्या कर्जामुळे असल्याचे नमूद करून अर्थमंत्र्यांनी ते वसूल करण्यासाठी बँकांनी पुढाकार घेण्याचे आवाहन बँकप्रमुखांना केले. बँकांनी त्यांच्या व्यवसायाच्या संदर्भात विशेषत: कृषी क्षेत्राबद्दल समाधान व्यक्त केल्याचे सांगून वाढते बुडीत कर्जे ही प्रामुख्याने छोटे उद्योग, बांधकाम क्षेत्र यात असल्याचे बँकप्रमुखांनी सांगितल्याचेही चिदम्बरम यांनी म्हटले. बँकांनी एप्रिल ते डिसेंबर २०१३ दरम्यान १८,९३३ कोटी रुपयांचे थकीत कर्ज वसूल केल्याचेही त्यांनी सांगितले.
गेल्या अनेक महिन्यांपासून या बँका त्यांचे मोठे ३० बुडीत कर्जखात्यांवर नजर ठेवून असल्याचेही ते म्हणाले. सार्वजनिक बँकांनी नफ्यावर लक्ष्य केंद्रित करण्याच्या अटीवर बँकांना सरकारी भांडवलाचे अर्थसाहाय्य यापुढेही कायम ठेवण्याबाबत त्यांनी आश्वस्त केले.
देशात मोबाइल बँकिंग वाढण्यासाठी दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपन्या व बँक व्यवस्थापकांची संघटना ‘इंडियन बँक्स असोसिएशन’ यांचीही लवकरच बैठक बोलाविण्यात येईल, असेही ते म्हणाले. रिझव्र्ह बँकेमार्फत जाहीर होणाऱ्या नव्या बँक परवान्यांच्या प्रक्रियेवर जाहीर झालेल्या निवडणूक वेळापत्रक व आचारसंहितेचा विपरीत परिणाम होणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
बँकांची थकित कर्जे २.३६ लाख कोटी रुपये (सप्टेंबर २०१३ अखेर)
मार्च २०१३ च्या तुलनेत २८.५ टक्के वाढ
एप्रिल – डिसेंबर २०१३ दरम्यान बँकांकडून १८,९३३ कोटी वसूल
तूट पाहूनच सोने आयात शुल्क कपातीचा निर्णय : अर्थमंत्री
सोन्यावरील आयात शुल्क कमी करण्यावरील तमाम उद्योगाकडून होणारा वाढता दबाव लक्षात घेता याबाबतचा निर्णय आर्थिक वर्ष संपल्यानंतरच घेतला जाईल, असे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. बँकप्रमुखांच्या बैठकीनंतर त्यांनी वार्ताहरांना सांगितले की, विद्यमान आर्थिक वर्षांतील चालू खात्यातील तुटीच्या आकडय़ांचा आढावा घेऊनच याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल.
२०१२-१३ मध्ये ८८.२ अब्ज डॉलर अशी विक्रमी चालू खात्यावरील तूट नोंदली गेली आहे. ती यंदाच्या आर्थिक वर्षांत ५० अब्ज डॉलर होण्याचा अंदाज आहे. तुलनेत २०१३ च्या मेमध्ये १६२ टनपर्यंत गेलेली सोने आयात नोव्हेंबरमध्ये १९.३ टनपर्यंत खाली आली होती. गेल्या वर्षांत तीन वेळा शुल्क वाढविल्यानंतर उद्योगांची मागणी लक्षात घेऊन केंद्रीय व्यापार मंत्रालय व संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनीही शुल्क कपातीच्या सूचना अर्थ खात्याला केल्या होत्या.