शारदा, सहारासारख्या फसव्या चिट फंड योजनांमध्ये लुबाडल्या गेलेल्या गुंतवणूकदारांना काहीशी भरपाई मिळवून देता येईल, अशा स्वरूपाची कायद्यातील दुरुस्ती केंद्र सरकारकडून आणली जाणार आहे, किंबहुना सध्या अस्तित्वात असलेल्या यासंबंधीच्या मनीलाँडरिंग (पीएमएलए) कायद्यातील ही आवश्यक दुरुस्ती ही वित्त विधेयकाच्या मंजुरीनंतर आपोआपच होणार असून, त्यायोगे ‘नुकसानभरपाई’चा लाभ गुंतवणूकदारांना मिळविता येईल, असे केंद्रीय महसूल सचिव शक्तिकांत दास यांनी सांगितले.
दामदुप्पट परताव्याची अवास्तव प्रलोभने देणाऱ्या या योजनांमध्ये सीबीआयचे संचालक अनिल सिन्हा यांच्या हवाल्यानुसार, देशभरातील सुमारे ६ कोटी गुंतवणूकदारांची ८०,००० कोटींहून अधिक पुंजी अडकली आहे. लोकसभेने गुरुवारी मंजुरी दिलेल्या वित्त विधेयक २०१५ मधील दुर्लक्षित राहिलेली तरतूद म्हणजे, सक्तवसुली संचालनालयाने या योजनांच्या प्रवर्तकांच्या जप्त केलेल्या मालमत्तातून येणाऱ्या रकमेतून छोटय़ा गुंतवणूकदारांना प्राधान्याने भरपाई देता येणार आहे, असे दास यांनी स्पष्ट केले. न्यायालयाच्या देखरेखीखाली राबविल्या जाणाऱ्या भरपाईच्या प्रक्रियेचा आराखडा लवकरच तयार केला जाईल.
