भारताच्या चालू खात्यातील तुटीचा यापूर्वी व्यक्त केलेला चार टक्क्यांचा पूर्वअंदाज ‘सिटीग्रुप’ने उंचावून तो सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत ४.७ टक्के राहिल, अशी भीती व्यक्त केली आहे. तर ‘मूडीज्’ या आणखी आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थेने वित्तीय तुटीवर मार्च २०१३ अखेर नियंत्रण मिळवायचे असेल तर खासगी गुंतवणूक वाढविणे आणि महागाई रोखण्यावर भर द्यावा लागेल, अशा सरकारला कानपिचक्या दिल्या आहेत.
वर्षांच्या सुरुवातीला ‘सिटीग्रुप’ने चालू खात्यातील (आयात-निर्यात व्यापारातील) तूट २०१२-१३ आर्थिक वर्षांअखेर ४ टक्के असेल, असे म्हटले होते. मात्र नुकत्याच आलेल्या आर्थिक विकासदराच्या आकडेवारीनुसार ती आणखी वाढून ४.७ टक्के होण्याचा सुधारीत अंदाज व्यक्त केला आहे. विदेशी चलनामध्ये ती ७६ अब्ज डॉलरवरून ८७.९ अब्ज डॉलपर्यंत जाईल, असे तिने नमूद केले आहे.
जानेवारी महिन्यात भारताची निर्यात सुधारली असली तरी चालू खात्यातील तूटही २० अब्ज डॉलपर्यंत विस्तारली आहे. महिन्याभराच्या फरकाने झालेली ही तुटीतील दुसरी मोठी झेप आहे. ऑक्टोबर २०१२ मध्ये २१ अब्ज डॉलरची व्यापार तूट राखली गेली होती. त्या आधी जुलै ते सप्टेंबर या आर्थिक वर्षांच्या दुसऱ्या तिमाहीत ही तूट सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ५.४ टक्के अशी विक्रमी नोंदली गेली आहे.
या बरोबरीने ‘मूडीज’ या आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्थेने वित्तीय तुटीवर नियंत्रणाचा इशारा देत, सरकारला त्या संबंधाने काही उपायही सुचविले आहेत. ‘मूडीज्’ने भारताला दिलेला ‘बीएए३’ हा पतदर्जा सध्या स्थिर ठेवला आहे. अल्पकालावधीत गुंतवणूक वाढ करून तसेच महागाईवर नियंत्रण आणून चालू खात्यातील तूट कमी करता येऊ शकते, असे नमूद करतानाच तिने तूर्तास पतदर्जाबाबत भाष्य करण्याचे टाळले. भारतात गुंतवणूकपूरक वातावरण नसल्याने यापूर्वी ‘स्टॅन्डर्ड अँड पूअर्स’नेही पतमानांकन कमी करण्याचा इशारा दिला आहे.
