शतकभराचा वारसा लाभलेल्या सीकेपी सहकारी बँकेचा व्यवसाय परवाना अखेर रद्दबातल करणारा आदेश रिझव्‍‌र्ह बँकेने काढला. एप्रिल २०१४ पासून ठेवी स्वीकारण्याला आणि बँकेच्या नवीन कर्ज वितरणावर रिझव्‍‌र्ह बँकेने निर्बंध आणले होते. गेल्या दोन वर्षांपासून ठेवीदारांचा एक गट बँकेच्या पुनरुज्जीवनासाठी प्रयत्नशील होता. बँकेच्या फेरउभारीसाठी सरकारने मदत करावी यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात ठेवीदारांकडून याचिकाही दाखल करण्यात आलेली आहे.
मराठी मध्यमवर्गीयांची बँक म्हणून प्रचलित असलेल्या सीकेपी बँकेच्या मुंबई आणि ठाण्यात आठ शाखा आणि सुमारे सव्वा लाख खातेदार आहेत. संचालक मंडळातील काही सदस्यांच्या मनमानी कारभारामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या या बँकेला वाचविण्याच्या प्रश्नावर विधिमंडळात चर्चा आणि राजकीय वर्तुळात उच्चस्तरावरून प्रयत्न सुरू होते. तथापि पुनरुज्जीवनासाठी पुरेशी संधी व वेळ देऊनही त्याला आलेले अपयश आणि उत्तरोत्तर खालावत चाललेली बँकेची आर्थिक स्थिती पाहता, बँकिंग नियमन कायद्याच्या कलम २२ व ५६ अन्वये बँक म्हणून व्यवसाय करण्याचा परवाना रद्दबातल करणारा आदेश मंगळवारी रिझव्‍‌र्ह बँकेने काढला. उल्लेखनीय म्हणजे, ३१ मार्च २०२० रोजी बँकेवरील निर्बंध आणखी दोन महिन्यांनी म्हणजे ३१ मे २०२० पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय रिझव्‍‌र्ह बँकेने घेतला होता.
आयुष्यभराची पुंजी म्हणून बँकेत असलेल्या ठेवींचे भागभांडवलात रूपांतर करून बँकेला वाचवू पाहात असलेल्या खातेदारांचा हा विश्वासघात असल्याचा आरोप बँकेच्या पुनरुज्जीवनासाठी प्रयत्नशील एक माजी संचालक राजेंद्र फणसे यांनी केला आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेद्वारे नियुक्त प्रशासक मंडळाकडून तीन वर्षे कारभार पाहिला गेल्यानंतर, एप्रिल २०१५ पासून नवीन संचालक मंडळाच्या निवडीला बँकेला परवानगी मिळाली. हे निर्वाचित संचालक मंडळ दोन महिन्यांपूर्वीपर्यंत बँकेचा कारभार पाहत होते. नवीन संचालक मंडळाने गेल्या चार वर्षांत १४७ कोटींची कर्जवसुली केली. हार्डशिप योजनेअंतर्गत १०४ कोटींच्या ठेवी गरजू खातेदारांना फेडल्या, तर गेल्या वर्षभरात सभासदांनी ठेवींचे भांडवलात रूपांतर करून, बँकेचे एकूण भागभांडवल २३२ कोटींवर नेले, असे फणसे यांनी सांगितले. चालू आर्थिक वर्षांअखेर बँकेला जवळपास १५ कोटी रुपयांचा कार्यात्मक नफाही झाल्याचा फणसे यांचा दावा आहे. बँकेच्या पुनर्बाधणीच्या दृष्टीने त्यांच्यासह बँकेचे अनेक ठेवीदार आजही सकारात्मक असून, रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या आदेशाला आव्हान देणारा अर्ज केंद्रातील अर्थमंत्रालयाकडे करून मूळ आदेश ३० दिवसांच्या आत रद्द करवण्याचे प्रयत्न सुरू राहतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
याउलट रिझव्‍‌र्ह बँकेने काढलेल्या आदेशात, यापूर्वी ११ जून २०१५, २३ ऑगस्ट २०१७ आणि १४ मार्च २०१८ असे तीनदा सीकेपी बँकेवर परवाना रद्दबातल करणारी कारवाई का केली जाऊ नये म्हणून ‘कारणे दाखवा नोटीस’ बजावली होती, असे सांगितले. शिवाय, ‘टॅफकब’च्या सूचनेनुसार, बँकेच्या पुनरुज्जीवनाचा कालबद्ध आणि ठोस आराखडा सादर करण्यास अनुमती दिली गेली. मात्र आराखडय़ात नमूद उद्दिष्टानुरूप, कर्जवसुली आणि भागभांडवल उभे करण्यास सीकेपी बँक पूर्ण अपयशी ठरल्याचे दिसून आले, असे म्हटले आहे.
येस बँक, माधवपुरासाठी वेगळा न्याय कसा?
सीकेपी बँकेच्या ठेवीदारांकडून मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत, पुनरुज्जीवनासाठी सरकारच्या सहयोगाची अपेक्षा केली आहे. घोटाळेग्रस्त माधवपुरा बँकेची आर्थिक स्थिती अत्यंत वाईट आणि कर्जाची वसुलीही अशक्य असताना तिचे पुनरुज्जीवन केले गेले. जवळपास ९० टक्के थकीत कर्जे आणि ८० टक्कय़ांहून ठेवींचा ऱ्हास अशी त्या बँकेची स्थिती होती. तोच न्याय मग तुलनेने आर्थिक स्थिती चांगली असलेल्या सीकेपी बँकेच्या पुनरुज्जीवनासाठी वापरात यावा, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. अलीकडे खासगी क्षेत्रातील येस बँकेचेही महिना उलटण्याच्या आत केले गेलेले पुनर्वसन हे आपल्या मागणीचीच पुष्टी करणारे असल्याचे ते सांगतात.
आदेशाची प्रत रिझव्‍‌र्ह बँकेने गुरुवारी रात्री उशिरा ई-मेलद्वारे पाठविली. नंतरचे तीन दिवस सुट्टीचे. न्यायालय, सहकार निबंधक, राज्य सरकारकडे दाद मागायची तर करोना साथीमुळे टाळेबंदी सुरू असल्याने तेही अडचणीचे आहे. सर्वार्थाने कोंडी होईल अशी वेळ साधून हा आदेश काढण्यात आला.
– राजेंद्र फणसे, माजी संचालक