देशातील करप्रणालीबाबत विदेशात चिंता..

जागतिक गुंतवणूकदारांमध्ये असलेल्या करविषयक साशंकता दूर करताना, अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी देशात स्थिर आणि सुस्पष्ट करप्रणाली असल्याचा दावा केला आणि बरोबरीनेच न्याय्य अशी वाद-तंटे निवारणाचीही यंत्रणा असल्याचे सांगितले.
सौदी अरब देशांच्या दोन दिवसांच्या दौऱ्यावर असलेले चिदम्बरम यांनी गुरुवारी येथे बोलताना स्पष्ट केले की, भारत सरकारने करविषयक टाकलेली पावले ही सर्वोत्तम आंतरराष्ट्रीय पद्धतींशी सुसंगतच आहेत. येथे एका वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत ते म्हणाले, ‘‘एक विकसनशील देश या नात्याने महत्त्वाचा आर्थिक स्रोत म्हणून कर महसुलाकडे सरकार पाहते. पण सरकारची धोरणे हे करांविषयक दरात स्थिरतेला कायद्यात सुस्पष्टता, कर-प्रशासनात शत्रुत्व भाव नसेल याला प्राधान्य देणारी राहिली आहेत. त्याचप्रमाणे वाद-तंटे उद्भवल्यास त्यांचे न्याय्य पद्धतीने निवारणावर भर देणारी आहेत.’’ परंतु गुंतवणूकदारांमध्ये त्यांच्याकडून वेगवेगळ्या तऱ्हेने अतिरिक्त करवसुली करण्याचे उपाय योजले जात आहेत अशी साशंकता निर्माण होत असल्याबद्दल विचारले असता, चिदम्बरम यांनी अशा प्रकारच्या चिंतेचे काही कारण नसल्याची ग्वाही दिली. प्रामुख्याने व्होडाफोनप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतरही सरकारने पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर-आकारणीसाठी धरलेल्या आग्रहाबद्दल जगभरातील गुंतवणूकदारांमध्ये भीती निर्माण केली आहे. तथापि, या प्रकरणी सर्वमान्य तोडग्यासाठी सरकारचे प्रयत्न असल्याचे चिदम्बरम यांच्या या आश्वासनातून स्पष्ट होते.
अमेरिकेतील राजदूतांकडेही
तेथील व्यापारविश्वाची तक्रार
वॉशिंग्टन : भारताच्या अलीकडच्या काळातील करविषयक धोरणांमुळे भ्रमनिरास झालेल्या, परंतु भारत-अमेरिका व्यापार सामंजस्याच्या सर्वात मोठय़ा पाठीराख्या असलेल्या अमेरिकेतील व्यापार समुदायाच्या न्याय्य चिंतांची सरकारकडून उचित दखल घेतली जाईल, असे आश्वासन अमेरिकेतील भारताचे नवनियुक्त राजदूत एस. जयशंकर यांनी स्पष्ट केले. अमेरिका-भारत व्यापार परिषदेने त्यांच्या सन्मानार्थ आयोजित केलेल्या समारंभात ते बोलत होते. या समारंभात अमेरिकेतील अनेक कंपन्यांच्या प्रमुखांनी त्यांच्याशी केलेल्या वार्तालापात भारतातील गुंतवणुकीला मिळणारी करविषयक वर्तणूक त्याचप्रमाणे बौद्धिक संपदेच्या रक्षणाबाबत हयगयीच्या प्रकरणाकडे त्यांचे लक्ष वेधले होते. त्याला उत्तर देताना ते म्हणाले, ‘‘आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी खुला असलेला एक देश म्हणून लौकिक सांभाळण्याबाबत भारताचे गांभीर्य कायम असून, उपस्थित होणाऱ्या समर्पक चिंता आणि शंकांच्या निरसनासाठी योग्य तो प्रतिसाद सरकारकडून निश्चितपणे दिला जाईल.’’