सरकारी बँकांचे पारडे जड!

वाढते थकीत कर्ज आणि त्याच्या बसुलीची समस्येने गेल्या तिमाहीपर्यंत बेजार असलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची या आघाडीवर कामगिरी लक्षणीय सुधारलेली दिसत आहे. विशेषत: युनियन बँक, पंजाब नॅशनल बँक आणि अलाहाबाद बँक यांच्या ताज्या तिमाही निकालांवरून हे स्पष्ट होत आहे. परिणामी शेअर बाजारात या समभागांची कामगिरीही खासगी बँकांच्या तुलनेत चांगलीच उंचावली असून, दिग्गजांकडून समभागांना मागणीही वाढली आहे.
सरकारी बँकांना फुगत गेलेल्या बुडीत कर्जांपायी (एनपीए) कराव्या लागणाऱ्या वाढीव तरतुदींमुळे त्यांच्या नफाक्षमतेलाही उतरती कळा लागल्याचे चित्र गेल्या काही तिमाहीत दिसून आले होते. परंतु आता चित्र पालटत आहे. युनियन बँकेने डिसेंबर २०१२ अखेर संपलेल्या तिमाहीत एनपीए तरतूद म्हणून आधीच्या तिमाहीतील ९७३ कोटींच्या तुलनेत कमी म्हणजे रु. ८५७ कोटींची तरतूद करावी लागल्याने, बँकांच्या तिमाही निव्वळ नफ्यात ३७ टक्क्यांची देखणी वाढ करणारा परिणाम साधला आहे. ऑक्टोबर-डिसेंबर २०१२ तिमाहीत युनियन बँकेने रु. ३०३ कोटींचा निव्वळ नफा कमावला, जो आधीच्या वर्षांतील याच तिमाहीतील रु. १९७ कोटी असा होता. मार्च २०१३ पर्यंत ढोबळ एनपीए तीन टक्क्यांखाली (सध्या ३.३६ टक्के) आणण्याचे उद्दिष्ट बँकेने आखलेल्या विशेष व्यूहनीतीमुळे निश्चितच गाठता येईल.
पंजाब नॅशनल बँकेच्या ऑक्टोबर-डिसेंबर २०१२ तिमाही कामगिरीतही बुडीत कर्जाचे प्रमाण कमालीचे घटलेले दिसले आहे. परिणामी तरतुदींवर करावा लागणारा खर्च घटल्याने बँकेचा तिमाही नफा आधीच्या तुलनेत १३.५ टक्क्यांनी वाढून एकंदर अपेक्षेपेक्षा जास्त १३०५ कोटी रुपयांवर गेला.
चेन्नईस्थित इंडियन ओव्हरसीज बँकेचा सरलेल्या तिमाहीत निव्वळ नफा जरी मागील तुलनेत ७.६० टक्क्यांनी सुधारून रु. ११६.५० कोटींवर गेला असला तरी, बँकेकडून वितरीत कर्जाच्या तुलनेत निव्वळ एनपीएचे प्रमाण मात्र २.३३ टक्क्यांवर गेले आहे. गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीत एनपीएचे प्रमाण १.२३ टक्के होते.