मुळच्या इटलीची फियाट कंपनी आता क्रिसलरचा जीप हा ब्रॅण्ड भारतात नव्या वर्षांत येऊन घेत आहे. त्याच्या ग्रँड शेरोकी आणि रँग्लर या गाडय़ा पहिल्या टप्प्यात येथील रस्त्यांवर धावू लागतील.
क्रिसलरची विविध नऊ वाहने नव्या भागीदारीत उपलब्ध होणार आहेत. अद्याप त्यांच्या किंमती गुलदस्त्यातच आहेत.
सुमारे सात दशके जुन्या असलेल्या या ब्रॅण्डच्या जीप जगभरात गेल्या वर्षांत ४१ विकल्या गेल्या आहेत.
चढ-सपाटी असो, खाचखळगे असोत अथवा नदी-नाले तुडवीत जाणारी वाट असो, दणकट-दमदार, अविनाशी रूप असलेल्या तरीही चित्तग्राही ठरलेल्या जीपला पर्याय नाही, असा एक काळ भारतीयांनी अनुभवला आहे. साहसी-धडाकेबाज पुरुषांचे वाहन अशी प्रतिमा बनलेल्या जीपने मग पोलीस-सैन्यदलातही स्थान कमावले. भारताच्या स्वातंत्र्यासरशी म्हणजे १९४७ साली दाखल झालेल्या पहिल्या जीपने आता जवळपास पाषष्ठी गाठलेली असेल. अनेक कुटुंबांच्या दोन-दोन पिढय़ांकडून वापर होऊनही भंगारखान्याच्या वाटेला न जाता, हे दिमाखदार वाहन कायम संग्रही राहावे असे वाटावे, इतका जिव्हाळा अन्य कोणत्या वाहन प्रकाराच्या वाटय़ाला क्वचितच आला असेल. देशातील पहिलेवहिले जीपचे हे मॉडेल खरे तर तिला प्रस्तुत करणाऱ्या महिंद्र अ‍ॅण्ड महिंद्रच्या भूत आणि वर्तमानाचा अजोड दुवा ठरावा. पण सध्या यशाच्या शिखरावर पोहचलेल्या महिंद्रलाच आपल्या या इतिहासाचे विस्मरण झाले असे वाटते. महिंद्रने जीपकडून अन्य स्पोर्ट युटिलिटी वाहनांकडे वळण घेतले. पण महिंद्रकडून भारतात गिरवला गेलेला हा जीपचा वारसा, महिंद्रइतकाच भारतीय बाजारपेठेत (१९५० सालापासून) वावर असलेल्या फियाटकडून नव्याने चालविला जाणार आहे. किंबहुना फियाटकडून आयात होणाऱ्या जीप ब्रॅण्डची स्पर्धा महिंद्रच्याच स्कॉर्पिओ-बोलेरो यांच्याशी असेल.     

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

चालू आर्थिक वर्षांसाठी सरकारचे वित्तीय तुटीचे उद्दीष्टय़ ५.३ टक्के आहे. त्यापासून अर्धा टक्क्यांवर सरकार मार्च २०१३ अखेर राहू शकते. बिगर नियोजित खर्चात १० टक्के कपात केली तरी सरकारला अपेक्षित वित्तीय तूट राखता येणे अवघड आहे.
– सोनल वर्मा,
नोमुरा इंडियाच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ (गुरु वारी मुंबईत)

चालू आर्थिक वर्षांसाठी सरकारचे वित्तीय तुटीचे उद्दीष्टय़ ५.३ टक्के आहे. त्यापासून अर्धा टक्क्यांवर सरकार मार्च २०१३ अखेर राहू शकते. बिगर नियोजित खर्चात १० टक्के कपात केली तरी सरकारला अपेक्षित वित्तीय तूट राखता येणे अवघड आहे.
– सोनल वर्मा,
नोमुरा इंडियाच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ (गुरु वारी मुंबईत)