सहारा परिवार हा खूप मोठा आहे. तेव्हा त्यांना गुंतवणूकदारांची रक्कम परत करणे मुळीच कठीण नाही, असे मत व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी समूहप्रमुख सुब्रतो रॉय यांच्या घरबंदीस नकार दिला.
लाखो गुंतवणूकदारांच्या कोटय़वधी फसवणूकप्रकरणी ४ मार्चपासून नवी दिल्लीच्या तिहार तुरुंगात असलेल्या ६५ वर्षीय रॉय यांच्यावरील सुनावणीसाठी नव्याने तयार झालेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठापुढे सोमवारी सुनावणी झाली. जे. एस. केहर यांनी या सुनावणी दरम्यान बाजूला होणे पसंत केल्यानंतर न्या. टी. एस. ठाकूर व ए. के. सिकरी यांच्या खंडपीठाने समूहाला १० हजार कोटी रुपये देण्याचा ठोस प्रस्ताव सादर करण्यास सांगितले. सहारा समूह हा खूप मोठा उद्योग असून गुंतवणूकदारांची रक्कम परत करण्यात त्यांना अडचण येणार नाही, असे नमूद करत योग्य आणि आम्हाला स्वीकाहार्य असा प्रस्ताव घेऊन समूहाने यावे, असेही न्यायालायाने नमूद केले.
खंडपीठाने रॉय यांची घरबंदी करण्याची मागणी फेटाळून लावत कंपनीने लंडन आणि न्यूयॉर्क येथील मालमत्ता विकण्याचा प्रस्ताव नव्याने सादर करण्यास सांगितले. समूहाचे वकील राजीव धवन यांची रक्कम जुळवणीच्या चर्चेकरिता अटकेत असलेल्या रॉय यांना त्यांच्या लखनऊ येथील घरातच ठेवण्याची मागणीही न्यायालयाने फेटाळून लावली.
