देशाच्या सोन्याच्या आयातीवर अतिरिक्त र्निबध असण्याने उलट चोरटय़ा मार्गाने सोन्याची आवक वाढल्याचा परिणाम दिसत असल्याने आयातीवरील अडसर काहीसे सैल करणेच उचित ठरेल, अशी अनुकूलता वाणिज्य मंत्रालयाने दाखविली आहे.
‘‘माझा कायम निर्देश हा संतुलन सांभाळण्याकडेच राहिला आहे. अतिरिक्त नियमनाने अन्य प्रकारच्या समस्या उभ्या राहतात. तस्करी ही त्यांपैकीच एक समस्या आहे. त्यामुळे हे नियमन सैल होणे गरजेचे आहे,’’ अशा शब्दांत वाणिज्य व उद्योगमंत्री आनंद शर्मा यांनी या संबंधी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
आपण हा मुद्दा अर्थमंत्री आणि भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेपुढेही मांडला असल्याचे शर्मा यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. देशातील रत्न व आभूषण उद्योगाला पुरेशा प्रमाणात आयातीत सोने उपलब्ध होईल हे सरकारला पाहिलेच पाहिजे. कारण निर्यातीच्या दृष्टीने हे देशातील एक महत्त्वाचे उद्योगक्षेत्र आहे, याकडे शर्मा यांनी लक्ष वेधले. सार्वजनिक क्षेत्रातील एमएमटीसी ही कंपनी देशात सोने धातूच्या उपलब्धतेची काळजी घेत असल्याचीही त्यांनी पुस्ती जोडली.
सोन्याच्या आयातीला बांध घालावा आणि त्यायोगे वाढत्या चालू खात्यातील तुटीवर नियंत्रण मिळवावे या उद्देशाने २०१३ सालात सोन्यावरील आयात शुल्कात तब्बल तिपटीने वाढ केली गेली आहे. सध्या सुवर्ण धातूवर १० टक्के तर सोन्याच्या आभूषणांवर १५ टक्के आयातशुल्क भरावे लागते. शिवाय आभूषण उद्योगाला आयात केलेल्या सोन्याच्या ८० टक्के इतक्या मूल्याची निर्यात करणे बंधनकारक करण्यात आले असून, केवळ २० टक्के आयातीत सोने देशांतर्गत विक्री करता वापरात आणता येणार आहे. अलीकडेच अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनीही सोने आयातीवरील या बंधनांचा मार्च अखेपर्यंत फेरविचार केला जाण्याचे सूतोवाच केले आहे.
