देशाच्या अर्थव्यवस्थेत दीर्घकालीन सुधारणा करण्यासाठी, अर्थव्यवस्थेच्या व्यापक हितासाठी अत्यंत कठोर आणि कठीण निर्णय घेण्याचे सूतोवाच पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी येथे केले.जपानच्या उद्योजकांना भारताकडे आकर्षित करण्यासाठी बहुप्रतिक्षित ‘गुड्स अ‍ॅण्ड सेल्स’ करावरही (जीएसटी कर) २०१४ पर्यंत योग्य निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. भारतातील कररचनेत सुधारणा घडवून आणण्यासंबंधी जपानमधील उद्योजकांनी काही विशिष्ट प्रश्न पंतप्रधानांना विचारले असता त्यांनी उपरोक्त प्रतिपादन केले. भारताच्या विविध राज्यांमध्ये कर आकारण्याच्या पद्धती विभिन्न आहेत. त्यामुळे जपानी गुंतवणूकदारांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. परिणामी त्यांना अनेक गुंतागुंतींना तोंड द्यावे लागते. या पाश्र्वभूमीवर ‘जीएसटी’ची अंमलबजावणी केव्हा करणार, अशी विचारणा मित्सुबिशी कॉर्पोरेशनच्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने पंतप्रधानांना केली होती. त्यावर त्यांनी ही माहिती दिली. देशात संघराज्य पद्धती असून या मुद्दय़ावर एकमत घडवून आणणे तसे कठीण आहे. परंतु आम्ही या रचनेतील सर्व अडथळे दूर करून अधिकाधिक राज्यांचे मन वळविण्याचा प्रयत्न करू, असे आश्वासन पंतप्रधानांनी जपानच्या उद्योजकांना दिले. ‘जीएसटी’मुळे राज्यांची अर्थव्यवस्था धोक्यात येईल, अशी भीती व्यक्त करून राज्यांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण होईल, असे काँग्रेसेतर पक्षांना वाटते.
 भारतातील महानगरांमध्ये परकीय बँकांना शाखा सुरू करण्यासंबंधी अनुमती, कररचनेत सुधारणा आदी मुद्दय़ांसंबंधी मनमोहन सिंग यांनी जपानच्या उद्योजकांनी प्रश्न विचारले. आमच्या लोकांनी आर्थिक क्षेत्राच्या वाढीच्या फायद्याची फळे चाखली आहेत. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे दीघकालीन हित लक्षात घेऊन कठोर आणि कठीण निर्णय घेण्यास सरकार बांधील आहे, असे ते म्हणाले.