लाखो घर खरेदीदारांसह विकासकही यंदाच्या अर्थसंकल्पातून ठोस उपाययोजनांच्या प्रतीक्षेत आहे. यातूनच ४० लाख रुपयांपर्यंतच्या घरांसाठी खास प्रोत्साहनपर तरतुदी नव्या अर्थसंकल्पात असाव्यात, अशी अपेक्षा आहे.
गृह कर्जासाठी मिळणारी कर वजावट सवलत ५० हजार रुपयांनी वाढविली होती. गृह कर्जाच्या मूळ रकमेवरील मर्यादा सध्याच्या १.५ व व्याजावरील मर्यादा २ लाख रुपये ही यंदा किमान एक लाख रुपयांनी तरी विस्तारावी, अशी सामान्य कर्जदारांनी अपेक्षा धरली आहे. वाढती महागाई पाहता स्वस्त दरातील घरांवर सरकारने दोनेक टक्क्यांपर्यंत अनुदान द्यावे, अशीही मागणी उंचावू लागली आहे.
‘१०० स्मार्ट सिटी’, ‘आरईआयटी’सारख्या अनोख्या योजना गेल्या वेळी जाहीर झाल्या. त्याला गेल्या नऊ महिन्यात चालना मिळाली असली तरी गती मिळालेली नाही, असाच तक्रारीचा सूर बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये आहे. मालमत्ता विक्रीतून होणाऱ्या नफ्यावरील कर (कॅपिटल गेन) दुप्पट, २०.६० टक्के व दीर्घकालीनची (लाँग टर्म) व्याख्याही एक वर्षांवरून थेट तीन वर्षे केल्यामुळे या बांधकाम क्षेत्रात घर खरेदीदारांनी गेल्या वर्षांत फारसे वाढीव व्यवहार केले नाहीत.
गृहनिर्माण क्षेत्राला प्राधान्य क्षेत्राचा दर्जा देण्याबाबतचे घोंगडे गेल्या अनेक वर्षांपासून भिजत पडले आहे. असा दर्जा दिला गेल्यास विकासकांना त्यांच्या प्रकल्पासाठी निधी उभारणी स्वस्त होऊन त्याचा लाभ थेट घर खरेदीदारांना कमी किमतीतील घरे मिळण्यात होईल. ‘२०२२ पर्यंत सर्वाना घरे’ या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ध्येयपूर्तीसाठी माफक दरातील घरांसाठी छोटे-मोठे वित्तीय सहकार्य (स्टिमुलस) अपेक्षित आहे.
‘आरईआयटी’, ‘एन्व्हेआयटी’सारख्या अनुक्रमे स्थावर मालमत्ता, पायाभूत सेवा क्षेत्रातील निधी उभारणीच्या उपाययोजनांना पाठबळ देऊ करणाऱ्या वित्तसंस्था, गुंतवणूकदारांना दीर्घकालीन भांडवली लाभ, किमान पर्यायीसारख्या कर जाळ्याबाहेर ठेवल्यास या क्षेत्रात विनासायास गुंतवणूक येऊन घरांच्या किमती कमी होतील.
– चंद्रजीत बॅनर्जी, महासंचालक, भारतीय औद्योगिक महासंघ (सीआयआय)