अर्थसंकल्पाची लक्ष्मणरेषा आखली गेली आहे : चिदम्बरम

* ‘व्होडाफोन कर-तिढा’ महिन्याभरात सुटेल
* नव्या बँक परवान्यांबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेची मार्गदर्शक तत्त्वे दोन आठवडय़ात येतील
पुढील महिन्यात सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पासाठी लक्ष्मणरेषा निश्चित करण्यात आली असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी येथे स्पष्ट केले. सर्व प्रकारची अनुदाने (सबसिडी) रद्द करण्यात येणार असल्याची शक्यता फेटाळतानाच चिदम्बरम यांनी, जेथे अनुदान देणे अपात्र आहे तेथे ते अल्पावधीत रद्द करण्यात येईल, असे सूचित केले आहे.
चालू आर्थिक वर्षांत वित्तीय तूट ही ५.३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नसेल आणि पुढील वर्षी ती ४.८ टक्क्यांपेक्षा अधिक नसेल, अशी लक्ष्मणरेषा आपण आखली आहे, असे चिदम्बरम यांनी ‘फायनान्शियल टाइम्स’ या ब्रिटिश दैनिकाला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये म्हटले आहे.
महसुलात वाढीसाठी सरकारने काही उपाययोजना आखल्या आहेत, विशेषत: कर प्रशासनावर अधिकाधिक भर देण्याचे ठरविण्यात आले आहे. पुढील वर्षी वृद्धीदर सहा ते सात टक्क्यांमध्ये असेल, असे उद्दिष्ट ठरविण्यात आल्याचे आश्वासन जनतेला देण्यात आले आहे, असेही ते म्हणाले. आम्हाला जे सांगावयाचे आहे ते सांगितले आहे आणि त्यासाठी पावले उचलण्यात आली आहेत, त्यामुळे अर्थसंकल्प हा केवळ जबाबदार अर्थसंकल्प असेल, असेही अर्थमंत्री म्हणाले. तथापि, इंधन अनुदानात कपातीबाबत भाष्य करण्याचे चिदम्बरम यांनी टाळले.
‘व्होडाफोन’ कर-समस्येवर समाधान निघेल
ब्रिटिश दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी ‘व्होडाफोन’च्या २००७ मधील भारतात प्रवेशाच्या वेळी झालेल्या व्यवहारातील ११,२०० कोटींच्या कर-थकीताचे सध्या न्यायालयात असलेल्या प्रकरणात महिन्याभरात सामोपचाराचा तोडगा काढला जाईल, असा विश्वास अर्थमंत्री चिदम्बरम यांनी व्यक्त केला. चिदम्बरम म्हणाले, ‘व्होडाफोनच्या प्रतिनिधींना चर्चेच्या तिसऱ्या फेरीसाठी या आठवडय़ात प्रत्यक्ष कर मंडळाने  आमंत्रित केले आहे. मला खात्री आहे की या चर्चेतून या प्रकरणी निश्चित स्वरूपाचा तोडगा पुढे येईल.’ या संबंधाने विचार करण्यासाठी केंद्र सरकारने स्थापित केलेल्या शोम समितीच्या शिफारशींच्या मर्यादेत घेऊन तोडग्याचे प्रयत्न केले जातील, असे संकेत आहेत.
पात्र उद्योगाला बँकिंग क्षेत्रात प्रवेश नाकारला जाणार नाही
रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून नव्या बँकांना परवाने देण्यासंबंधी मार्गदर्शक तत्त्वे दोन आठवडय़ात जाहीर केली जाऊन, चार-पाच नव्या खासगी बँकांची वाट मोकळी होईल, असा विश्वास अर्थमंत्री चिदम्बरम यांनी व्यक्त केला. रिझव्‍‌र्ह बँकेने ऑगस्ट २०११ मध्ये जाहीर केलेल्या नव्या बँक परवान्यांसंबंधीच्या मसुदा प्रस्तावावर संबंधितांकडून आलेल्या सूचना- हरकतींवर विचार करून अंतिम प्रस्तावावर सध्या काम सुरू आहे. ते पूर्ण होऊन दोन आठवडय़ात अंतिम मार्गदर्शक तत्त्वांची घोषणा होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पात्र ठरणाऱ्या कोणत्याही उद्योगाला बँकिंग क्षेत्रात प्रवेशापासून डावलले जाणार नाही, याची ग्वाहीही त्यांनी दिली.