कर्जदारांच्या वेगवेगळ्या समूहामध्ये असाही एक समूह आहे ज्यामध्ये सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योजकांचा समावेश होतो. ‘एमएसएमई’ अशा संक्षिप्त नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या घटकाचे भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी अनेकांगी योगदान आहे.
परंतु सरकारचे विविध विभाग, बँका व वित्तीय संस्था तसेच एकूण उद्योगक्षेत्र याकडून त्यांना अपेक्षित पाठबळ लाभत नाही. या परिणामी जे छोटे उद्योजक बँकांकडून कर्ज मिळविण्यात यशस्वी ठरले, पण सद्य आर्थिक मलूलतेच्या स्थितीत परतफेडीस असमर्थ ठरले, त्यांना वसुलीसाठी सुरू असलेल्या जाचक व अवमानकारक कारवायांना सध्या सामोरे जावे लागत आहे.
बँकांच्या अनुत्पादित मालमत्तांचे प्रमाण आज भयानक पातळीवर पोहोचले आहे, हे मान्य असले तरी त्यात अल्यल्प योगदान असलेल्या सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योजकांनाच सर्वाधिक जाच सोसावा लागत आहे.
त्यामुळे अर्थमंत्र्यांनी सर्वात प्रथम कर्जदार आणि त्यांना कर्ज देणाऱ्या बँका व वित्तीय संस्था यांच्यात संवाद-समन्वय निर्माण करणाऱ्या स्थायी स्वरूपाचा मंच अथवा समितीच्या स्थापनेसाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. यातून बँकांच्या कर्जथकीताचा प्रश्नही सुटेल आणि अनेकांसाठी रोजगार पुरविणाऱ्या लघुउद्योजका पुन्हा उभे राहण्याची संधीही प्राप्त होईल.
लघुउद्योजकांचे कर्ज थकले आहे ते उद्योगांच्या आजारपणामुळे आणि या आजारपणाची कारणे सर्वप्रथम निश्चित केली जायला हवीत. त्यातूनच त्या संबंधाने उपचाराची पद्धत ठरविता येईल.
पण दुर्दैवाने वसुलीचा तगादा लावणाऱ्या बँकांकडून असे घडताना दिसत नाही. त्यामुळे ही समन्वयक समिती ही दोन्ही पक्षांच्या हितरक्षणाला ध्यानात घेऊन मध्यम मार्ग सुचवू शकेल.
कर्जदाराचेही काही कायदेशीर हक्क आहेत, सरफेसी कायद्याच्या कक्षेबाहेर, न्यायालयीन कज्जाविना कर्जथकीताच्या समस्येवर उपाय शोधण्याचा हा एक सर्वोत्तम पर्याय ठरू शकेल.
अर्थमंत्र्यांना लघुद्योगाचे अर्थव्यवस्थेतील विशेष स्थान पाहता, त्यांचे कर्ज खाते अनुत्पादित (एनपीए) म्हणून वर्ग केले जाण्यासंबंधी नियमांमध्ये शिथिलतेचाही अगत्याने विचार करावा, अशी काळाचीच मागणी आहे.
