स्टरलाइटचा तुतिकोरिन प्रकल्प बंद करण्यास न्यायालयाची मनाई

मिळनाडूतील तांबे वितळविण्याच्या प्रकल्पाद्वारे पर्यावरणाचे प्रदूषण केल्याबद्दल स्टरलाइट उद्योग समूहाला सर्वोच्च न्यायालयाने १०० कोटी रुपये नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश दिला. तथापि, सदर प्रकल्प बंद करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिलेले नाहीत.
स्टरलाइट उद्योग समूह हा ब्रिटनमधील वेदान्त समूहाची कंपनी आहे. न्या. ए. के. पटनायक यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने सदर निर्णय दिला. गेल्या अनेक वर्षांपासून या प्रकल्पातून सोडण्यात येणाऱ्या दूषित घटकांमुळे पर्यावरणाला बाधा निर्माण झाली असल्याने कंपनी नुकसानभरपाई देण्यास बांधील आहे, असे पीठाने म्हटले आहे.
नुकसानभरपाईची रक्कम कंपनीची आर्थिक स्थिती पाहून ठरविण्यात यावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. मात्र प्रकल्प बंद करण्याचा आदेश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आणि मद्रास उच्च न्यायालयाने २०१० मध्ये प्रकल्प बंद करण्याचा दिलेला आदेशही रद्दबातल ठरविला.
कंपनीवर नुकसानभरपाई लादताना न्यायालयाने म्हटले आहे की, १०० कोटी रुपयांपेक्षा कमी नुकसानभरपाईचे आदेश दिले असते तर त्याचा फारसा प्रभाव पडला नसता. नुकसानभरपाईची रक्कम पाच वर्षांत तुतीकोरीन जिल्हाधिकाऱ्यांकडे भरावयाची आहे.