नवी दिल्ली : करोना साथीचे थैमान आणि त्यापायी लादली गेलेली टाळेबंदी सरली तरी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम अर्थात एमएसएमई उद्योगांवरील संकटाचा फेरा संपलेला नाही. करोनाकाळात या क्षेत्राला दिलासा म्हणून मे २०२० मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या आपत्कालीन पत हमी योजनेच्या (ईसीएलजी) अंतर्गत वितरित प्रत्येक सहा कर्जापैकी एक कर्ज बुडीत खाती गेले असल्याची माहिती पुढे आली आहे.
‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने माहितीच्या अधिकाराखाली मिळविलेल्या तपशिलानुसार, छोटय़ा व सूक्ष्म उद्योगांची दूरवस्था इतक्या वेगाने झाली आहे की, अवघ्या २७ महिन्यांच्या आतच कर्जफेडीस असमर्थतेची स्थिती त्यांच्यावर ओढवली आहे. कर्जफेडीतील कूचराई ही प्रामुख्याने छोटय़ा रकमेच्या कर्जाबाबत अर्थात २० लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाबाबत सर्वाधिक आहे, असे ही आकडेवारी सांगते.
या कर्जाचे व्यवस्थापन आणि हमी देण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने स्थापन केलेल्या ‘नॅशनल क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्टी ने (एनसीजीटीसी)ने दिलेल्या माहितीनुसार, मे २०२० पासून एकूण कर्ज वितरण झालेल्या ९८.८६ लाख खात्यांपैकी १६.२२ लाख खाती अनुत्पादित (एनपीए) श्रेणीत वर्ग झाली आहेत. अर्थात इतक्या संख्येने उद्योग आज बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. चालू वर्षी २५ ऑगस्टपर्यंत वितरित केलेल्या एकूण २,८१,३७५.९९ कोटी रुपये कर्जाच्या रकमेपैकी बुडीत कर्जाचे प्रमाण ११,८९३.०६ कोटींचे आहे.
ईसीएलजी योजनेतील कर्ज म्हणजे आधी थकलेले कर्ज फेडण्यासाठी दिले गेलेले हे अतिरिक्त कर्ज होते. ९.२५ टक्के व्याजदर आणि दोन वर्षे परतफेडीला स्थगिती अशी योजनेची वैशिष्टय़े होती. एमएसएमईंना थकीत कर्जाच्या कमाल २० टक्क्यांपर्यंत (पहिल्या टप्प्यांत कमाल ५० कोटी रुपये मर्यादेपर्यंत) कर्ज योजनेतून देण्यात आले. परंतु परतफेड हप्ते-स्थगितीची दोन वर्षांची मुदत संपून तीन महिने उलटल्यानंतरही, १६ टक्क्यांहून अधिक छोटे उद्योग हे कर्ज परत करण्यास सक्षम राहिलेले नाहीत.
