सामाजिक दायीत्व निभावण्यात अग्रेसर कंपन्या व संस्था यांना एकाच व्यासपीठावर आणणारा देशातील पहिला ‘सीएसआर’ निर्देशांक लवकरच येऊ घातला आहे. मुंबई शेअर बाजारात स्वतंत्ररित्या अस्तित्वात येणाऱ्या या निर्देशांकाला ‘सेबी’ची परवानगी मिळाली असून येत्या काही दिवसात तो सुरू होईल.
नवीन कंपनी कायदा, २०१३ नुसार कंपन्यांना तीन वर्षांतील सरासरी नफ्यापैकी दोन टक्के रक्कम सामाजिक दायित्वापोटी खर्च करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. पहिल्या वर्षांत या माध्यमातून २३ हजार कोटी रुपये खर्च होण्याचा अंदाज आहे.
प्रस्तावित ‘सीएसआर’ निर्देशांकाबाबत केंद्रीय कंपनी व्यवहार खात्याशी संलग्न संस्थेशी मुंबई शेअर बाजाराने करार केला आहे. या निर्देशांकाला आता भांडवली बाजार नियामक ‘सेबी’ची परवानगीही मिळाली असून लवकरच तो सुरू होईल, अशी माहिती देशातील सर्वात जुन्या मुंबई शेअर बाजाराचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष चौहान यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली. या निर्देशांकासाठी अनेक कंपन्या तसेच संस्थांनी उत्सुकता दर्शविली असून त्याचे नेमके स्वरूप व प्रक्रिया लवकरच जारी करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
‘सीएसआर इंडेक्स’द्वारे भांडवली बाजारातील सूचिबद्ध कंपन्यांचा सामाजिक दायित्व क्षेत्रातील कामगिरी नोंदली जाईल. यामध्ये कंपन्या किती आर्थिक तरतूद करतात तसेच प्रत्यक्षात किती खर्च करतात हेही स्पष्ट होईल. निर्देशांकात कंपन्यांची वर्गवारी त्यांच्या कार्यक्षेत्राप्रमाणे असेल. एका ठराविक क्षेत्रातील कंपन्यांची सूची एकत्रित असेल. यामुळे संस्थांना त्यांच्या प्रकल्पासाठी निधी मिळण्याबरोबरच गुंतवणूकदारांनाही नेमका पर्याय उपलब्ध होईल.
सामाजिक दायित्वात पारदर्शकता अधिक महत्त्वाची ठरणार असल्याने हा नवा निर्देशांकदेखील मैलाचा टप्पा ठरणार आहे. भांडवली बाजारात सध्या जवळपास ५,५०० कंपन्या सूचिबद्ध असल्या तरी बिगर नोंदणीकृत अशा कंपन्यांची संख्या १४ हजारांहूनही अधिक आहे. नव्या निर्देशांकामुळे सामाजिक संस्थांना त्यांचे प्रकल्प व नेमके उद्दिष्ट याबाबत दिशा मिळणार असून योग्य आर्थिक सहकार्यासाठी कंपन्यांनाही मार्गदर्शन उपलब्ध होईल, असेही चौहान यांनी सांगितले.
शेअर बाजारात सध्या विविध १२ हून अधिक क्षेत्रीय निर्देशांक आहेत. बाजारात काही महिन्यांपूर्वीच लघु व मध्यम उद्योगाांसाठी एसएमई निर्देशांकही सुरू करण्यात आला. ‘सीएसआर’द्वारे मुंबई शेअर बाजाराच्या व्यासपीठावर अशा धर्तीचा स्वतंत्र निर्देशांक असेल. येथे बिगर शासकीय संस्थांना नोंदणी करता येईल. तसेच अशा संस्थांना त्यांच्या विविध प्रकल्पांसाठी लागणारी रक्कमही यामार्फत उभारली जाईल. शिवाय संस्थांना अर्थसहाय्य करू इच्छिणाऱ्या कंपन्यांनाही ते सुलभ ठरेल.
वीरेंद्र तळेगावकर, मुंबई
