आठवडय़ावर येऊन ठेपलेल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरण आढाव्याचा रोख हा महागाईवर नियंत्रण हाच असेल, असे गव्हर्नर राजन यांनी स्पष्ट केले. रुपयाच्या मूल्यातील अस्थिरतेला काबूत आणून त्यासाठी योजलेले र्निबध माघारी घेण्याचे आणि अर्थव्यवस्थेतील रोकड सुलभतेत वाढ करण्याचे पाऊलही त्यावरच अवलंबून असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सप्टेंबरमध्ये राजन यांनी गव्हर्नरपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर सलग दोन वेळा घेण्यात आलेल्या पतधोरण आढाव्यात बँकांच्या कर्जावरील व्याजाचे दर वाढतील अशा ‘रेपो दरा’त प्रत्येकी पाव टक्क्य़ाची वाढ करण्यात आली आहे; तर आगामी १८ डिसेंबरला नियोजित मध्य-तिमाही पतधोरण आढाव्यातही पुन्हा रेपो दर वाढविले जातील, असे कयास बहुतांश अर्थविश्लेषकांनी व्यक्त केले आहेत. ऑक्टोबरमध्ये घाऊक किमतीवर आधारित महागाई निर्देशांकाने ७ टक्के असा आठ महिन्यांचा उच्चांक नोंदविला, तर किरकोळ महागाईचा दरही भयानक १०.०९ टक्के असा दोन अंकी स्तरावर कायम आहे. नोव्हेंबरमधील किरकोळ महागाई दराचे आकडे गुरुवारी जाहीर केले जाणार आहेत.
अर्थव्यवस्थेतील रोकड सुलभता वाढेल, विशेषत: सरकारी रोख्यांमध्ये पैसा येईल याकडे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे लक्ष असल्याचे राजन यांनी पुढे बोलताना सूचित केले. रुपयाच्या समर्थनार्थ योजलेल्या काही र्निबधांना मागील पतधोरण आढाव्यात दिलेल्या शिथिलतेत येत्या आठवडय़ांमध्ये आणखी भर घातली जाईल, असे संकेतही त्यांनी दिले.
अनियंत्रित महागाई दर हा बचत आणि पर्यायाने गुंतवणुकीला चाप देणारा असल्यामुळे अर्थव्यवस्थेला मोठी किंमत मोजायला लावणारा आहे. त्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे पुढचे पाऊल काय असेल हे अन्य कशावरही नाही तर ठोसपणे महागाईवर नियंत्रणाच्या प्रयत्नांना मिळणाऱ्या यशावरच अवलंबिलेले असेल.
गव्हर्नर राजन
