महत्त्वाच्या अर्थ-विधेयकांवर राजकीय सहमतीचे गव्हर्नर राजन यांचे आवाहन

बराच काळ प्रलंबित असलेल्या महत्त्वाच्या आर्थिक विधेयकांना टांगणीवर न ठेवता लवकरात लवकर मंजुरीसाठी सहमती दर्शविली जावी, असे आर्जव रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी सर्व राजकीय पक्षांना उद्देशून केले. आगामी वर्षांतील सार्वत्रिक निवडणुकांचा कौल त्रिशंकू असेल अशी अप्रत्यक्ष कबुली देत त्या स्थितीत या विधेयकांना मंजुरी मिळणे अवघङ ठरेल, अशी भीतीच राजन यांनी या वक्तव्यातून व्यक्त केली.
निवडणुका होऊन सत्तेवर स्थिर सरकारच येईल असे गृहीत धरता येणार नाही. त्यामुळे निवडणुका होईपर्यंत या विधेयकांना टांगणीवर ठेवण्याचा राजकीय पक्ष विचार करीत असतील, तर ते धोकादायक ठरेल. या महत्त्वाच्या विधेयकांना भविष्यात मंजुरी मिळविणे आणखीच अवघड ठरेल, असे गव्हर्नर राजन यांनी येथे आयोजित आर्थिक परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी बोलताना भाष्य केले.  
रखडलेल्या मोठय़ा प्रकल्पांना पुन्हा मार्गी लावणे अथवा त्यावर अतिरिक्त महसूल खर्ची पडल्यास नव्याने सत्तेवर येणाऱ्या सरकारसाठी मोठे आव्हानात्मकच ठरेल, असा इशाराही राजन यांनी दिला. त्यामुळे संसदेने महत्त्वाची विधेयके त्वरेने मंजूर करणे अर्थव्यवस्थेच्या हिताचे ठरेल आणि अर्थविकासाला गती देऊन देशाचे बिघडलेले वित्तीय आरोग्य ताळ्यावर आणण्यासाठी विद्यमान सरकारला मुभा द्यावी, असे त्यांनी आवाहन केले. विशेषत: बाजारभावाप्रमाणे डिझेलच्या किमतीत वाढ आणि अन्य वायफळ अनुदानांना लगाम यांसारखे निर्णय ताबडतोब मंजूर केले जाण्याबाबत त्यांचा आग्रह दिसून आला.
आगामी निवडणुकांनंतर बहुमताचे स्थिर सरकार न आल्यास, अर्थव्यवस्थेपुढील आव्हानांचा सामना करण्यासाठी राजकीय पक्षांमध्ये किमान सहमती असणे आवश्यक ठरेल. अन्यथा भारताचा पतदर्जा कमी करण्याबाबत आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्थांकडून दया दाखविली जाण्याची अपेक्षाही करता येणार नाही.
त्रिशंकू कौल पतझडीला कारक ठरेल : एस अ‍ॅण्ड पी
आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर त्रिशंकू संसद निर्माण झाल्यास अथवा आर्थिक सुधारणा पुढे घेऊन जाण्यास असमर्थ असे अस्थिर सरकार केंद्रात आल्यास देशाचे पतमानांकन कमी करण्याचा दबाव आणखीच वाढेल, असे स्टँडर्ड अ‍ॅण्ड पुअर्स (एस अ‍ॅण्ड पी) या पतमानांकन संस्थेने बुधवारी स्पष्ट केले. एस अ‍ॅण्ड पीचे याआधीच भारताबद्दल नकारात्मक मानांकन (बीबीबी-मायनस) असून ते आणखी खालावले गेल्यास विदेशी गुंतवणूकदारापासून देशाची वित्तीय व्यवस्था दीर्घावधीत मुकली जाण्याचा धोका आहे. एस अ‍ॅण्ड पीचे विश्लेषक टेरी चॅन यांनी स्पष्ट केले की, ‘‘त्रिशंकू कौल येणे अथवा अस्थिर सरकार सत्तेवर आल्यास आधीच खोळंबलेल्या आर्थिक सुधारणांना पुढे नेणे अवघडच बनेल, परिणामी पतदर्जा कमी करण्याशिवाय पर्यायच राहणार नाही.’’