‘एअरटेल’वर र्निबध

भारती एअरटेलला परवाना नसलेल्या सात परिमंडळांत नव्या ग्राहकांना थ्रीजी सेवा बहाल करण्यापासून प्रतिबंध करणारा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत दिला. आजवर परवाना नसलेल्या क्षेत्रात थ्रीजी सेवा बेकायदेशीर बहाल केल्याप्रकरणी आकारल्या गेलेल्या वाढीव दंडाच्या रकमेबाबतही कंपनीला कोणताही दिलासा देण्यास न्यायालयाने स्पष्ट नकार दर्शविला.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश अल्तमास कबीर आणि न्या. विक्रमजीत सेन यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या या आदेशान्वये कोलकाता, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र (मुंबई वगळता), उत्तर प्रदेश आणि केरळ या सात परवाना नसलेल्या क्षेत्रांत एअरटेल थ्रीजी सेवेसाठी नव्याने ग्राहक नोंदविता येणार नाहीत. सदर आदेश हा केवळ एअरटेल संबंधाने असला तरी त्याचा दणका एअरटेलप्रमाणेच परवानाबाह्य़ क्षेत्रात थ्रीजी सेवा बहाल करणाऱ्या आणि त्यापायी दूरसंचार विभागाच्या दंडात्मक कारवाईला पात्र ठरलेल्या व्होडाफोन आणि आयडिया या अन्य सेवा प्रदात्यांनाही बसणार आहे. न्यायालयाने व्होडाफोन आणि आयडिया यांनाही या प्रकरणात पक्षकार म्हणून सामील करून घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
देशभरात परवाना प्राप्त नसलेल्या सात क्षेत्रांत थ्रीजी रोमिंग सेवा बहाल करीत असल्याबद्दल भारती एअरटेलवर रु. ३५० कोटींच्या (प्रत्येक परिमंडळागणिक रु. ५० कोटीप्रमाणे) दंडाची नोटीस केंद्रीय दूरसंचार विभागाने १५ मार्च रोजी बजावली. त्याविरोधात एअरटेलची याचिका मंजूर करीत दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या एकसदस्यीय पीठाने १८ मार्च रोजी स्थगिती आदेश बजावला. मात्र त्याला हरकत घेणाऱ्या रिलायन्स कम्युनिकेशन्सच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाच्या विभागीय पीठाने ४ एप्रिल रोजी एकसदस्यीय पीठाचा स्थगिती आदेश रद्दबातल ठरविणारा निर्णय दिला. तथापि भारती एअरटेलने या विभागीय पीठाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणारी याचिका दाखल केली.
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या एकसदस्यीय पीठापुढील न्यायिक प्रकरणात पक्षकार नसलेल्या रिलायन्स कम्युनिकेशन्सची याचिका मुळात दाखल करून घेणे चुकीचे असल्याचा युक्तिवाद एअरटेलने आपल्या याचिकेत केला होता. देशभरात थ्रीजी स्पेक्ट्रम मिळविण्यासाठी रिलायन्सने हजारो कोटी खर्च केले असताना, एअरटेल व अन्य सेवा प्रदाते मात्र त्याचा उपभोग विविध परिमंडळांमध्ये गेली दोन वर्षे विनामूल्य घेत आहेत. या बेकायदा कृत्याबद्दल एअरटेलला दंड आकारण्यात आला तरी त्यातून सर्वाधिक आर्थिक नुकसान हे रिलायन्स कम्युनिकेशन्सलाच सोसावे लागले. त्यामुळे या संबंधीच्या न्यायिक प्रकरणात ती एक पक्षकार नैसर्गिकपणेच ठरते, असा युक्तिवाद रिलायन्स कम्युनिकेशन्सकडून करण्यात आला.