अर्थव्यवस्थेला घेरी..

नवी दिल्ली : देशातील अर्थव्यवस्थेचा वेग पाच वर्षांच्या तळात विसावला असतानाच भारतातील बेरोजगारीने ४५ वर्षांच्या उच्चांकी मजल मारली आहे. गुरुवारीच पुन्हा सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारपुढे या दोन्ही चिंताजनक आकडेवारीने आव्हान निर्माण केले आहे.

भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग मागील पाच वर्षांतील किमानतम म्हणजे ६.८ टक्के सरलेल्या २०१८-१९ आर्थिक वर्षांत नोंदला गेला आहे. तर जानेवारी ते मार्च २०१९ या वर्षांच्या शेवटच्या तिमाहीत तो ५.८ टक्के असा तब्बल १७ तिमाहीतील नीचांकपदाला पोहोचला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नवीन मंत्रिमंडळ कारभार हाती घेत असतानाच, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने शुक्रवारी बेरोजगारीचा दर २०१७-१८ मध्ये १९७२-७३ नंतर प्रथमच ६.१ टक्क्यांवर गेल्याचे जाहीर केले. उल्लेखनीय म्हणजे श्रम मंत्रालयाने ज्या ताज्या आकडेवारीची पुष्ठी केली आहे, त्या अहवालाचा भांडाफोड एका वृत्तपत्राने केला होता आणि निवडणूक प्रचारात त्यावरून विरोधकांनी मोदी सरकारला टीकेचे लक्ष्यही केले होते.

निश्चलनीकरणानंतर, वस्तू व सेवा कर अंमलबजावणीच्या वित्त वर्षांत देश पातळीवर कष्टकरी पुरुषांमधील बेरोजगारीचा दर दोन वर्षांपूर्वीच्या आर्थिक वर्षांत ६.२ टक्के तर महिलांमधील बेरोजगारीचा दर ५.७ टक्के होता.

वर्ष २०१७-१८ मधील ६.१ टक्के बेरोजगारीच्या प्रमाणाव्यतिरिक्त तूर्त अन्य कोणत्याही आर्थिक वर्षांतील आकडे जाहीर केले जाणार नाहीत. शुक्रवारी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने जाहीर केलेली आकडेवारी ही नवीन मापन पद्धतीवर आधारित आहे.

* प्रवीण श्रीवास्तव, मुख्य सांख्यिकी

शेवटच्या तिमाहीसह एकूण वित्त वर्षांसह देशाचे सकल उत्पादन रोडावले असले तरी हे चित्र तात्पुरते आहे. येत्या काही महिन्यांमध्येच देशाच्या आर्थिक विकासाचा वेग पुन्हा वाढेल. चालू वित्त वर्षांच्या दुसऱ्या तिमाहीत अर्थविकासाची प्रक्रिया वेग धरेल.

* सुभाषचंद्र गर्ग, अर्थ व्यवहार सचिव