पतधोरणाच्या पाश्र्वभूमिवर महागाई स्थिरावत असतानाच देशातील विकासकांमार्फतही व्याजदर कपातीबाबतचा आग्रह धरला जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘कौशल्य, आकारमान आणि वेग’ या मंत्राचा गौरव करत ‘नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स कौन्सिल (NAEDCO) या विकासकांच्या संस्थेने केंद्र सरकारबरोबर ‘२०२२ पर्यंत सर्वासाठी घरे’ या मोहिमेत सहभागी होण्याची तयारी दर्शवली आहे; मात्र गृहकर्जाच्या व्याजदरात ८ टक्क्यांपर्यंत घट करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. सध्या गृहकर्जाचे दर १० टक्क्य़ांपुढे आहेत.
‘एनएआरईडीसीओ’ने सरकारच्या धोरणांच्या अंमलबजावणीतील विविध अडथळे दूर करण्याच्या कटिबद्धतेचे आणि सर्वासाठी परवडणाऱ्या दरांतील घरे बांधण्यासाठीच्या सार्वजनिक-खासगी भागीदारी आराखडय़ाचे स्वागत केले आहे. यामध्ये विकासक समुदायाला एक मौल्यवान भागीदार होताना आनंदच होईल, असे विकासक संघटनेने नमूद केले आहे.
संघटनेचे अध्यक्ष सुनील मंत्री म्हणाले की, राष्ट्रीय गृहनिर्माण धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी शहरी विकासातील आराखडय़ामध्ये बदल करावे लागतील आणि दरवर्षी १२ लाख रुपयांचा निधी उभारावा लागेल. त्यामुळे परिषदेला सरकारने किमान परवडणाऱ्या घरांसाठी कमी खर्चात निधी उपलब्ध करून देण्याची विनंती केली आहे. या क्षेत्रात आता परकीय थेट गुंतवणुकीला चालना देऊन संपूर्ण देशातील मालमत्ता प्रकल्पांच्या मान्यतेसाठी एक खिडकी योजना सुरू करण्यासाठी पावले टाकण्यात यावी, अशी सूचनाही करण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय उत्पन्नात भरघोस योगदान दिले जाणाऱ्या मालमत्ता क्षेत्राला साधनसुविधेचा दर्जा देण्यात येऊन या व्यवसायाशी पूरक अशा २५० उद्योगांना सहकार्य करण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे. मंत्री म्हणाले की, परिषदेने सरकारला कर घट करण्यासाठी पावले उचलण्याची आणि मालमत्तांसाठी कमी खíचक जमीन मालमत्तेच्या उपलब्ध करण्यासाठी विनंती केली; कारण ८० टक्के मालमत्ता खर्च हा करांद्वारे घेतली जाते आणि परिणामी जमिनीच्या किंमती वाढत जातात.
