आहे त्यापेक्षा केवळ जास्त जागा मिळते म्हणून नव्हे तर अत्याधुनिक सोयी-सुविधा आणि पुनर्विकसित जागेला येणारी किंमत पाहून आपले राहते निवास सुसज्ज करण्याकडे लोकांचा कल निश्चितच वाढला असून सध्या काहीशा आर्थिक मंदीत असलेल्या स्थावर मालमत्ता क्षेत्रासाठीही हे दीर्घकालीन परतावा देणारे क्षेत्र बनत आहे. म्हणूनच शहरातील विकासकही पुनर्विकास प्रकल्पांना अधिक महत्त्व देत आहेत.
मुंबई, पुण्यासारख्या शहरात असलेल्या अगदीच जुन्या आणि अगदी पंचविशी पार करणाऱ्या इमारतींचे नुतनीकरण करण्याचा सपाटा वाढला असून पारंपरिक मार्गाने नवे बांधकाम करणारे व्यावसायिकही आता वाढती मागणी असलेल्या पुनर्विकासाकडे वळू लागले आहेत. यासाठी विकासकांमार्फत शहरातील अधिक सदनिका असणाऱ्या इमारती तसेच एकाच जागेवर असणाऱ्या एकापेक्षा अधिक इमारतींची चाचपणी वाढली आहे. परिणामी मोठय़ा आकारातील सदनिकांच्या पुनर्विकासासाठीची विकासकांमधील स्पर्धाही जोर धरू लागली आहे. नव्या प्रकल्पांना संथतेने पार करावे लागणारे प्रशासकीय अडथळे, वाढते कर आणि वाढता खर्च अशी दुहेरी कात्रीत सापडलेल्या नियमित विकासकांनी पुर्नविकासाचा मार्ग चोखाळला आहे. अर्थातच या व्यवसायामागे मिळणारा दीर्घकालीन आर्थिक फायदा त्यांनी हेरला आहे.
मुंबईत सध्या १६ हजारांहून अधिक सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत. त्यांनी २ हजार हेक्टर जागा व्यापली आहे. तर पुण्यातील संख्या ३ हजाराच्या घरात आहे. बांधकाम क्षेत्रातील वाढत्या हालचालींसाठी बंगळुरुनंतर देशातील दुसरी महानगरी म्हणून ओळखले जाणाऱ्या पुणे शहर आणि परिसरातील जुन्या इमारतीच्या पुनर्विकास क्षेत्रात आता अनेक विकसक उतरू लागले आहेत.
मुंबई उपनगरातील चेंबूर येथील सर्वात मोठी दुसरी गृहनिर्माण संस्था असलेल्या नित्यानंगरमधील ३२४ सदनिकांच्या पुनर्विकाचे काम ‘वरसिद्धी इन्फ्रास्ट्रक्चर’कडे आले आहे. यामाध्यमातून कंपनी ६ लाख चौरस फूट जागेत ३० मजल्यांचे तीन टॉवर उभारणार आहे. या भागाच्या अवघ्या ६० मीटरवरून जाणारी भविष्यातील मोनो रेल हेरूनच या परिसरात पुनर्विकाचे काम करणाऱ्या ‘वरसिद्धी’ने स्पर्धक १२ जणांना मागे टाकत हे काम मिळविले आहे. काहीशी महागडी मात्र पर्यावरणावर भर देणारी ‘ग्रीन बिल्डिंग’ संकल्पना येथे साकारण्यात येणार आहे. ‘वरसिद्धी’चे संचालक अमित कुलकर्णी यांनी सांगितले की, पाण्याचा पुनर्वापर याचप्रमाणे पर्यावरण हेही नजीकच्या भविष्यात अनिवार्य होणार असून यादृष्टीने कंपनीनने टाकलेले पुनर्विकास क्षेत्रात टाकलेले पाऊल व्यावसायिक फायद्याच्या बाबत सकारात्मक परिणाम करणारे आहे.
बांधकाम क्षेत्रात आघाडीचे नाव असलेल्या पुण्यातील ‘दरोडे-जोग बिल्डर्स’नेही सौरऊर्जा, आरोग्यसेवा तसेच पायाभूत सेवा क्षेत्र अशा नव्या व्यवसायावर लक्ष केंद्रीत करतानाच शहरातील पुनर्विकासाची वाढती मागणी लक्षात घेऊन स्वतंत्र ‘रेडसेल’ निर्माण केला आहे. या विभागाचे संचालक सुनिल पितळे यांच्या म्हणण्यानुसार, रहिवाशांना त्यांच्या राहत्या ठिकाणापासून अधिक लांब जावेसे वाटत नाही. त्याच परिसरात नवे घर मिळविण्याचा पर्याय इमारतींच्या पुनर्विकाच्या माध्यमातून सध्या सहज उपलब्ध होत आहे. प्रसंगी त्यासाठी निवासधारकही अधिक किंमत मोजण्यास तयार आहेत.
‘आचारसंहिते’ची गरज
सदनिका पुनर्विकासात येणाऱ्या अडचणींवर मात करण्यासाठी प्रसंगी बांधकाम विकासकांवरही आचारसंहिता असण्याची गरज निर्माण झाली आहे. सदनिकाधारकांकडून नवीन घराच्या जागेबाबत अथवा अतिरिक्त सुविधांबाबत विकासकांकडे आग्रह धरला जातो. प्रत्यक्षात उभय बाजूने बाबी ताणल्या जातात व पुनर्विकास खुंटून बसतो. यासाठी एकाद्या विकासकाने दीड वर्षांच्या आत पुनर्विकासाच्या सर्व प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास हा करार आपोआप रद्द व्हावा, या तरतुदीची आवश्यकता शहरातील सर्वात मोठय़ा गृहनिर्माण संस्थेचे सरचिटणीस महेंद्र देशपांडे यांनी मांडली. याचबरोबर जागा विकसित करण्याबाबतची बंधने काढून टाकण्याचे प्रतिपादनही त्यांनी केले आहे. रेंगाळत जाणारे पुनर्विकास प्रकल्प सुरळीत व जलद होण्यासाठी विकासकांसाठीही ‘कोड ऑफ कंडक्ट’ असावे, अशी मागणी आता खुद्द विकासकांकडूनही होत आहे.
