‘एडीआर’ आणि ‘जीडीआर’ ही काय आहेत असे काही वाचकांनी विचारले आहे. ‘अमेरिकन डिपॉझिटरी रिसिट’ आणि  ‘ग्लोबल डिपॉझिटरी रिसिट’ या शब्दांची ती संक्षिप्त रूपे आहेत. त्याचप्रमाणे ‘बाय बॅक ऑफर’ आणि ‘ओपन ऑफर’ हे एकच आहे का असा प्रश्न गिरगावातून  विनिती खेडेकर यांनी विचारला आहे. या दोघांत खूपच फरक आहे. ओपन ऑफरबाबत नुकतेच होऊ घातलेले हिंदुस्तान युनिलीव्हरचे उदाहरण समर्पक ठरेल.
युनिलीव्हर पीएलसी या पालक कंपनीने हिंदुस्तान युनिलीव्हरचे सुमारे २२% शेअर्स बाजारातून किरकोळ गुंतवणूकदारांकडून खरेदी करण्याचे ठरविले आहे. अर्थात जेव्हा अशा प्रकारे शेअर्स खरेदी करून कंपनीच्या भागभांडवलातील आपला हिस्सा वाढवण्याचा प्रयत्न एखादी व्यक्ती किंवा कंपनी करते तेव्हा योग्य प्रकारे नियमांच्या अधीन राहूनच ही प्रक्रिया होणार असते. मात्र जेव्हा ती व्यक्ती किंवा कंपनी शेअर्स खरेदी करणार त्याची किंमत जर प्रचलित बाजारभावापेक्षा जास्त असेल तरच कुणी शेअर्स देतील हे सत्य आहे! हिंदुस्तान युनिलीव्हरच्या उदाहरणात ६०० रुपये प्रति शेअर (कमाल) किंमत देऊ असे म्हटले आहे. यालाच ‘ओपन ऑफर’ असे म्हणतात. सुमारे ४९७ रुपयाच्या आसपास असलेला भाव ५८३पर्यंत पोहोचला, तो ही ओपन ऑफर जाहीर झाल्यानंतर.  प्रत्यक्षात शेअर्स घेण्याची प्रक्रिया नंतर होईल. त्यासाठी युनिलीव्हर पीएलसी एक एक्रो डिमॅट खाते उघडील ज्यात आपण जितके शेअर्स त्यांना विकू इच्छितो ते त्या खात्यात हस्तांतरीत करायचे.
जितके शेअर्स पाहिजेत तितके घेऊन उरलेले परत केले जातील अशी ही व्यवस्था असते. अर्थात यामुळे कंपनीचे एकूण भागभांडवल कमी झाले नाही की वाढले नाही. अनेक लोकांकडे (भागधारक) जे शेअर्स होते ते एका भागधारकाकडे आले इतकाच त्याचा अर्थ. याउलट ‘बाय बॅक’मध्ये कंपनी स्वतचे शेअर्स भागधारकांकडून खरेदी करते व तितक्या प्रमाणात भागभांडवल कमी होते. या प्रकारात सिक्युरिटीज ट्रँझॅक्शन टॅक्स (एसटीटी) भरावा लागतो जो ओपन ऑफरच्या बाबतील लागू नाही.
‘पेनी स्टॉक’ कसा ओळखावा? असे विद्याधर करंदीकर यांनी विचारले आहे. खरे तर याबाबतील स्पष्ट अशी व्याख्या सांगणे कठीण आहे.  सर्वसाधारणपणे ज्या शेअरची बाजारातील किंमत (भाव) दर्शनी किंमतीहून कमी आहे त्यांना या प्रकारात गणता येईल. मध्यंतरी एक आकडेवारी वाचनात आली ती अशी की, बीएसईमध्ये सुमारे ६६० कंपन्या अशा आहेत की, ज्यांचा बाजारातील भाव दहा रुपयांहून कमी आहे. एनएसईमध्ये अशा सुमारे २५० कंपन्या आहेत. केवळ कमी भाव आहे म्हणून विशिष्ट ‘पेनी स्टॉक’ घ्यावे असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल.
म्युच्युअल फंडाचे युनिट्स धारण करण्यासाठी वेगळे डिमॅट खाते उघडावे लागते का? असे अरुंधती खंडकर विचारतात. ज्या डिमॅट खात्यात तुम्ही शेअर्स, डिबेंचर्स धारण करता त्याच खात्यात  असे युनिट्सदेखील धारण करू शकता.
वेगळे खाते उघडायची गरज नाही. अरुंधती यांच्याकडे असलेल्या काही शेअर सर्टिफिकेटवरील नावात छोटीशी स्पेलिंगची चूक आहे त्यामुळे ते शेअर्स डिमॅट करायला ‘आरटीए’ नकार देत आहे अशी त्यांची तक्रार आहे. पूर्ण तपशील देऊन मला पत्र किंवा ईमेल करावी म्हणजे संबंधित ‘आरटीए’शी मी संपर्क साधीन. कारण अशी अनेक प्रकरणे असतात व त्यासाठी काही सूचना सीडीएसएलने डीपी तसेच ‘आरटीए’ना केल्या आहेत. काही शेअर्स सर्टिफिकेट्वर “Lock in Employee Quota Expiry date- 31-03-2014”  अशा प्रकारचे  शब्द छापलेले असतात. अशा शेअर्सना ‘लॉक इन शेअर्स’ म्हटले जाते. ‘लॉक इन’ याचा अर्थच त्या शेअरला जणू काही कुलूप लावून ठेवले आहे. म्हणजे अशा शेअर सर्टिफिकेटचा धारक ते सर्टिफिकेट विवक्षित मुदत संपेपर्यंत कुणालाही विकू शकत नाही.
इतकेच काय पण देणगी म्हणूनही देऊ शकत नाही. कारण ‘लॉक इन’ याचा अर्थ मालकी बदलता येणार नाही. कंपनी काही शेअर्स आपल्या कर्मचाऱ्यांना देते त्यावेळी अशी अट घालते की कर्मचारी ते शेअर्स विशिष्ट मुदतीपर्यंत कुणाला देऊ शकणार नाहीत. ती मुदत देखील सर्टिफिकेटवर लिहिलेली असते.
अशा शेअर सर्टिफिकेटचे पण डिमॅट होऊ शकते पण डिमॅट झाल्यानंतर देखील आपल्या डिमॅट खात्यात ते शेअर्स ‘लॉक इन बॅलन्स’ म्हणूनच दाखविले जातात.