चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) नियंत्रित करून शहरांमधील लोकसंख्यावाढ किंवा घनता रोखण्यात अपयश आले आहे. हे नियंत्रण ठेवल्याने घरांचा पुरवठा कमी झाला आणि झोपडपट्टय़ा वाढल्या. त्या कमी करण्यासाठी पुन्हा अतिरिक्त एफएसआय मंजूर करण्यात येतो. पुरवठा कमी झाल्याने घरांच्या किंमती सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेल्या असून शहरांमधील लोकसंख्या बेसुमार वाढत आहे. जादा एफएसआय दिला तर उपलब्ध जमिनीचा पुरेपूर वापर होईल. घरांचा पुरवठा वाढून किंमती कमी होऊ शकतील, असे प्रतिपादन ठाणे महापालिका आयुक्त असीम गुप्ता यांनी नुकतेच येथे केले.
सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या घरांचे स्वप्न साकार करणे शक्य आहे का, या व्यवसायात काय अडचणी आहेत, यासंदर्भात ‘लोकसत्ता रिअल इस्टेट कॉन्क्लेव्ह’ चे आयोजन लोअर परळ येथील ‘हॉटेल पॅलेडियम’ मध्ये करण्यात आले होते. केवळ मुंबई नव्हे तर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्रात सर्वागीण व नियोजनबध्द विकास कसा साधता येईल, याबाबत शहरातील अनेक नामांकित बांधकाम व्यावसायिक आणि शासकीय उच्चपदस्थांनी चर्चासत्रात मनमोकळा संवाद साधला. मुंबई, ठाणे शहरात सर्वसामान्याला आपल्या मालकीचे घर खरेदी करता येणे शक्य नाही. त्यामुळे सीआरझेड क्षेत्रासह सर्वत्रच झोपडपट्टय़ा वाढत आहेत. ठाण्यात घर घेऊ न शकणारे हजारो लोक मुंब्रा परिसरात बेकायदा व निकृष्ट दर्जाच्या इमारतींमध्ये रहात आहेत. त्यामुळे शहरांची वाढ रोखण्यासाठी एफएसआय नियंत्रित करणे, हा उपाय किंवा माध्यम होऊ शकत नाही. घरांचे दर हे निर्मिती खर्चावर १५ टक्के कमाल नफा घेऊन ठरविले जात नाहीत. तर बाजारातील मागणी व पुरवठा या समीकरणावर ठरतात. उपलब्ध जमिनीचा एफएसआयच्या माध्यमातून पुरेपूर वापर होत नाही. घरांचा पुरवठा कमी झाल्याने घरांचे भाव वाढतात आणि बिल्डरांचा फायदा होतो, असे मत गुप्ता यांनी व्यक्त केले.
सदनिकांच्या किंमती ‘फंजीबल एफएसआय’ साठीचा प्रिमीयम किंवा अन्य बाबींमुळे वाढतात, अशी तक्रार या चर्चासत्रात काही बांधकाम व्यावसायिकांनी केली होती. हे गुप्ता यांनी खोडून काढले. हा प्रिमीयम नव्हता, तेव्हाही घरांच्या किंमती कमी नव्हत्या आणि तो कमी केला तरी किंमती कमी होणार नाहीत, असे गुप्ता यांनी स्पष्ट केले. विकास नियंत्रण नियमावली अधिक सोपी व सुटसुटीत केली पाहिजे, मात्र एखाद-दुसरा अपवाद वगळता बांधकामासाठी अनेक परवानग्या आवश्यकच आहेत, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. मात्र जुन्या बांधकामांच्या पुनर्विकासासाठी ७० टक्के रहिवाशांच्या संमतीची आवश्यकता सक्तीची करण्यासारखी तरतूद मात्र काढून टाकली पाहिजे. त्यामुळे रहिवाशांमधील हाव वाढीला लागली, घराघरांत भांडणे लागली आणि नैतिकतेलाही धक्का पोचल्याची अनेक उदाहरणे असल्याचे गुप्ता यांनी सांगितले.
