११ टक्क्य़ांपुढे जाण्याचे कयास विद्यमान आर्थिक वर्षांतील प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांचे सुरू असलेले दमदार संकलन पाहता, भारताचे ‘कर ते जीडीपी गुणोत्तर’ चालू वर्षी आजवरच्या सर्वोच्च पातळीवर जाण्याची शक्यता आहे, असा दावा केंद्रीय महसूल सचिव तरुण बजाज यांनी शुक्रवारी केला. देशांतर्गत खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांनी नवीन उत्पादन प्रकल्प सुरू करावेत यासाठी कंपनी कराचा १५ टक्के सवलतीच्या दराचा यंदाच्या अर्थसंकल्पातून कायम राखण्यात आला असून, या योजनेचा मुदत कालावधी मार्च २०२४ पर्यंत वाढविण्यात आला आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली. कंपनी कराचे दर कमी केल्यामुळे कर-जीडीपीचे गुणोत्तर हे १० टक्क्यांपर्यंत खाली आले होते. आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये हे प्रमाण ११ टक्के इतके होते. मात्र आता पुन्हा ते वाढू लागले आहेत. चालू वर्षांअखेर, प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर एकत्रितपणे जमेस धरल्यास कर ते जीडीपी गुणोत्तर आतापर्यंतच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचण्याची शक्यता आहे, असा विश्वास बजाज यांनी व्यक्त केला. केंद्र सरकारने गेल्या तीन वर्षांत भांडवली खर्चात दुप्पट वाढ केली आहे. परिणामी जीडीपीच्या वाढीला चालना मिळेल. याचाच सुपरिणाम म्हणून पुन्हा एकदा विकासाला गती मिळाल्यास अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने बऱ्याच सकारात्मक गोष्टी घडतील, असेही ते म्हणाले. केंद्र सरकारने गुंतवणूक आणि उत्पादनवाढीच्या उद्देशाने, नवीन कंपन्यांसाठी कंपनी करात सवलत दिली होती. देशांतर्गत कोणत्याही कंपनीने १ ऑक्टोबर २०१९ रोजी किंवा त्यानंतर नवीन उत्पादनात प्रकल्प सुरू केल्यास, त्यांना १५ टक्के दराने कंपनी कर भरण्याचा पर्याय देण्यात आला होता. मात्र याव्यतिरिक्त कंपन्यांना प्राप्तिकरात कोणतीही सवलत देण्यात आलेली नाही. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात नवीन कंपन्यांना उत्पादन प्रकल्प सुरू करण्यासाठी मार्च २०२४ पर्यंत १५ टक्के दराने कंपनी कराची सवलत आणखी एक वर्षांसाठी घेता येणार आहे.
