प्राथमिक खुल्या भागविक्री प्रक्रियेत महत्त्वाची माहिती दडवून ठेवल्याप्रकरणी भांडवली बाजारात व्यवहार करण्यास तीन वर्षांची बंदी असलेल्या डीएलएफने बुधवारी दिलासा मिळविला. स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील या कंपनीला किमान म्युच्युअल फंडांमध्ये गुंतवलेली रक्कम काढण्यास रोखे अपील लवाद अर्थात ‘सॅट’ने दिलेल्या अंतरिम आदेशात परवानगी दिली आहे.
डीएलएफ विरुद्ध भांडवली बाजार नियामक- सेबीने केलेल्या कारवाईला आव्हान देणाऱ्या याचिकेची सुनावणी रोखे अपील लवादापुढे सुरू आहे. तूर्तास म्युच्युअल फंडांमध्ये गुंतलेल्या निधीला ‘सेबी’च्या आदेशातून वगळावे, यासाठी डीएलएफकडून अंतरिम आदेशाची मागणी दोन आठवडय़ापूर्वी सॅटकडे केली गेली. त्यावर ३० ऑक्टोबरच्या सुनावणीदरम्यान हवी असलेली रक्कम आणि तिच्या विनियोगाचा तपशील प्रतिज्ञापत्राद्वो देण्याचे सॅटने डीएलएफला आदेश दिले होते. कंपनीने सोमवारीच लवादापुढे असे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते.
यानुसार डीएलएफला म्युच्युअल फंडांमध्ये गुंतलेले तिचे १,८०६ कोटी रुपये पुढील महिन्यापर्यंत काढून घेण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. पैकी ७६७ कोटी रुपये चालू नोव्हेंबरमध्ये, तर उर्वरित १०३९ कोटी रुपये डिसेंबरमध्ये कंपनीला काढता येतील. सेबीच्या कारवाईबाबतचा अंतिम निकाल लवादाकडून १० डिसेंबरला येण्याची शक्यता आहे.
२००७ मधील प्राथमिक खुल्या भागविक्री प्रक्रियेसाठी डीएलएफने तिच्या तीन कंपन्यांबाबतची सविस्तर माहिती न पुरविल्याबद्दल सेबीने कारवाई केली होती. यानुसार डीएलएफचे संस्थापक-अध्यक्ष के. पी. सिंग यांच्यासह सहा जणांना भांडवली बाजारात पुढील तीन वर्षांसाठी प्रतिबंध करणारा आदेश गेल्या महिन्यात जारी केला होता. त्याविरुद्ध लवादात धाव घेतल्यानंतर २२ ऑक्टोबरला कंपनीची तक्रार दाखल करून घेण्यात आली होती.
