नागरी सहकारी बँकांचा मुख्य उद्देश हा कमी व मध्यम उत्पन्न गटांना अर्थसाहाय्य करण्याचा असून त्यांनी सार्वजनिक उपक्रमातील कंपन्या, उद्यमांना मोठी कर्जे देऊ नयेत, असे रिझव्र्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे. काही नागरी बँकांकडून अशा सरकारी उपक्रमांना मोठय़ा रकमेची कर्जे दिली गेल्याचे रिझव्र्ह बँकेच्या निदर्शनास आले आहे.
महाराष्ट्रातील तीन जिल्हा बँकांचे परवाने रद्द करण्यात आल्यानंतर रिझव्र्ह बँकेच्या या सल्ल्याला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. राज्य शासनामार्फत मोठय़ा अर्थसाहाय्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या विदर्भातील बुलढाणा, नागपूर, वर्धा या तीन जिल्हा बँकांचे परवाने रिझव्र्ह बँकेने गेल्या आठवडय़ात रद्द केले होते.
बुधवारी जारी केलेल्या एका पत्रकात रिझव्र्ह बँकेने म्हटले आहे की, बोटावर मोजण्याइतक्या सरकारी कंपन्यांना काही नागरी सहकारी बँकांनी मोठी कर्जे दिल्याचे लक्षात आले आहे. हे पाहता तत्त्व म्हणून सरकारी कंपन्या, सार्वजनिक उपक्रमातील उद्योग यांना सर्वसाधारणपणे मोठी कर्जे देऊ नयेत, असा सल्ला आम्ही नागरी बँकांना देऊ इच्छितो, असे रिझव्र्ह बँकेने म्हटले आहे.
नागरी सहकारी बँकांचे नेहमी कमी व मध्यम उत्पन्न गटांना प्राधान्याने अर्थसाहाय्य करण्याचे धोरण असायला हवे, असे नमूद करत रिझव्र्ह बँकेने नागरी बँकांनी कृषी व छोटय़ा व्यावसायिकांना अर्थसाहाय्य करावे, असेही म्हटले आहे. सहकारी बँकांच्या तत्त्वानुसार सार्वजनिक उपक्रमांना मोठय़ा रकमेची कर्जे देणे योग्य नाही; उलट यामुळे नागरी सहकारी बँका त्यांची सहकारी बांधणी विस्कळीत करतात, असेही रिझव्र्ह बँकेने म्हटले आहे.
