नैसर्गिक वायूचे दर दुप्पट करण्याचा निर्णय केंद्रात येऊ पाहणाऱ्या नव्या सरकारच्याच हातात असताना त्याचा सर्वाधिक लाभ होणाऱ्या रिलायन्स इंडस्ट्रिजला मात्र घाई झाली आहे. निवडणुकीची आचारसंहिता पूर्ण होताच वायूच्या वाढीव किमती लागू कराव्यात, असे कंपनीने तेल मंत्रालयाला सूचित केले आहे.
रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष आणि मुख्याधिकारी बी. गांगुली यांनी तेल सचिवांना लिहिलेल्या पत्रात सरकारबरोबर सर्वाचेच नुकसान टाळण्यासाठी हे पाऊल आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. आचारसंहितेमुळे दरवाढ लागू करणे लांबणीवर पडल्याबाबत कंपनीने यापूर्वीही नाराजी व्यक्त केली होती. ‘आम आदमी पार्टी’चे अरविंद केजरीवाल यांनी सर्वप्रथम दरवाढीला आक्षेप घेतला होता.
रंगराजन समितीच्या शिफारसींनुसार, स्थानिक पातळीवर उत्पादित होणाऱ्या नैसर्गिक वायूचे दर प्रति युनिट (एमएमबीटीयू) ४.२० डॉलरवरून दुप्पट, ८.३४ डॉलर प्रति एमएमबीटीयू करण्याचा निर्णय यूपीए सरकारकडून घेण्यात आला होता. याबाबतची अधिसूचना जानेवारी २०१४ मध्ये काढण्यात आली.
निर्णयाची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०१४ या चालू आर्थिक वर्षांपासून होणार असतानाच आचारसंहितेमुळे त्याला स्थगिती देण्यात आली. १२ मे रोजी निवडणुकीचा नववा व अंतिम टप्पा संपताच १३ मे रोजी वायूच्या वाढीव दराची अंमलबजावणी व्हावी, अशी सूचना रिलायन्समार्फत करण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळाने दोन वेळा मंजुरी दिलेली ही दरवाढ आता विनाविलंब व्हावी, असे कंपनीने अपेक्षिले आहे.
भारताच्या पूर्व सागरी हद्दीत केजी-डी६ खोऱ्यांमधून उत्पादित होणाऱ्या वायूच्या पुरवठय़ासाठी रिलायन्सने खत उत्पादक कंपन्यांबरोबर करार केले आहेत. त्यांची मुदत ३१ मार्च २०१४ रोजी संपुष्टात आली असतानाही, अद्याप नुकसानीच्या दरात वायूपुरवठा सुरू असल्याचे गांगुली यांनी म्हटले आहे. मात्र यापुढे नुकसान व वाद टाळण्यासाठी दरवाढीची अंमलबजावणी आवश्यक असल्याचे ेगांगुली यांनी लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. तसे न झाल्यास सरकार बरोबर झालेल्या उत्पादन भागीदार कराराचे उल्लंघन होईल, असे रिलायन्सचे म्हणणे आहे. रिलायन्सने या कंपन्यांना यापूर्वीच वायू दर पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करण्याबाबत कळविले आहे. त्यासाठी वाढीव दराची हमीही रिलायन्सकडून मागण्यात आली आहे.
केजी खोरे वाद प्रकरणात मध्यस्थाची माळ ऑस्ट्रेलियाच्या माजी न्यायाधीशाच्या गळ्यात
नवी दिल्ली: केजी खोऱ्यांबाबत रिलायन्स आणि केंद्र सरकार यांच्या वादात सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा तिसऱ्या मध्यस्थाची नियुक्ती केली आहे. असे करताना पुन्हा ऑस्ट्रेलियातीलच माजी न्यायाधीश मिशेल हडसन मॅकहुग यांचे नाव निश्चित करण्यात आले आहे. भारताचे माजी मुख्य न्यायाधीश एस. पी. भरुचा व व्ही. एन. खरे ही दोन अन्य नावे स्वतंत्र मध्यस्थी म्हणून अद्याप कायम आहेत.
पूर्व समुद्रातील मालकीच्या कृष्णा गोदावरी खोऱ्यातून रिलायन्स कंपनी नैसर्गिक वायूचे उत्पादन घेते. या वायूच्या मिळकत शुल्कावरून कंपनीचा रिलायन्सबरोबर वाद सुरू आहे. तो निवारण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आंतरराष्ट्रीय मध्यस्थाची अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्याचा निर्णय ३१ मार्च रोजी घेतला होता.
यानुसार ऑस्ट्रेलियाच्या न्यू साऊथ वेल्सचे माजी मुख्य न्यायाधीश जेम्स स्पिगलमॅन यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र रिलायन्सद्वारे प्रस्तावित करण्यात आलेल्या यादीमध्ये जेम्स यांचे नाव असल्याने न्या. एस. एस. निज्जर यांनी ते २ एप्रिल रोजी रद्दबातल केले होते.