चालू वर्षांत ई-व्यापाराची मात्रा

देशातील ई-कॉमर्स व्यासपीठावर चालू वर्षांत विविध वस्तूंची विक्री तब्बल ४५ टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता असून एकूण उलाढाल ७.६९ अब्ज डॉलर होणार आहे.
‘ई-मार्केटर’ने केलेल्या सर्वेक्षणात उपरोक्त आशावाद व्यक्त केला आहे. २०१४ मध्ये ई-कॉमर्सवरून ५.३ अब्ज डॉलरची विक्री झाली होती. जगभरातील विद्युत उपकरणांच्या विक्रीचा कल भारतातही दिसत असल्याचे निरीक्षणही यानिमित्ताने नोंदविण्यात आले आहे.
ई-कॉमर्सवरील विक्री या वर्षांत ४५.२० टक्क्यांनी वाढणार असल्याचे नमूद करतानाच यामध्ये इंटरनेटवरून केले जाणारे प्रवास व्यवहार समाविष्ट नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
भारतात ई-कॉमर्सचा वेग गेल्या काही महिन्यांपासून वाढला असून या व्यवहारांद्वारे काही प्रमाणात ग्राहकांच्या तक्रारीही उंचावल्या आहेत. या पाश्र्वभूमीवर केंद्र सरकारदेखील या क्षेत्रासाठी धोरण तसेच नियमन आणण्याच्या तयारीत आहे.
ई-कॉमर्समधील अनेक कंपन्या मोठय़ा प्रमाणात निधी उभारणी करत असून येथील व्यवसाय स्थिरतेसाठी त्यांना विदेशी आर्थिक सहकार्यही उपलब्ध होत आहे. गेल्या वर्षांत या क्षेत्रात गुंतवणुकीच्या रूपात ३ अब्ज डॉलरचा निधी आला आहे. त्याचबरोबर अ‍ॅमेझॉन, अलिबाबासारख्या अनेक विदेशी कंपन्यांही येथील व्यवसायात उतरल्या आहेत.
ई-कॉमर्स बाजारपेठ २०२० पर्यंत ३२ अब्ज डॉलपर्यंत जाईल, असा अंदाज टेक्नोपार्कनेही व्यक्त केला आहे. तर पीडब्ल्यूसीच्या एका अहवालानुसार, २०१७ ते २०२० दरम्यान ई-कॉमर्समधील कंपन्या १.९ अब्ज डॉलरचा खर्च हा पायाभूत सेवा सुविधा, माल वाहतूक तसेच भांडारगृह आदींवर करण्याची शक्यता आहे.
टपाल विभागाचा अधिक उपयोग व्हावा : पंतप्रधान
*ई-कॉमर्स कंपन्यांमार्फत सरकारी व्यवस्थेतील टपाल विभागाचे सध्या काही प्रमाणात सहकार्य घेतले जात असतानाच देशाच्या पंतप्रधानांनीही या यंत्रणेचा अधिक उपयोग करण्याचे आवाहन केले आहे. टपाल विभागाचे ग्रामीण भागापर्यंत असलेले विस्तृत जाळे कंपन्या तसेच वैयक्तिक लाभधारकांना हिताचे ठरेल, असा विश्वासही नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केला. टपाल विभाग हीदेखील भारतीय रेल्वेप्रमाणे देशातील सर्वात मोठी यंत्रणा असून ती देशाच्या अर्थव्यवस्थेत सिंहाचा वाटा राखते, असेही ते म्हणाले. ग्रामीण भागात शिक्षकांप्रमाणेच पोस्टमनकडेही आदरातीर्थ सरकारी व्यक्ती म्हणून पाहिले जाते, अशी पावतीही त्यांनी दिली.