राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानंतर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक पाहणी अहवाल संसदेत सादर केला. करोनाची झळ बसलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेचं चित्र अहवालातून समोर आलं असून, चालू वर्षात विकासदर उणे ७.७ टक्के राहणार असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. तर २०२१-२२ आर्थिक वर्षात विकासदर ११ टक्क्यांपर्यंत झेप घेण्याचा आशावादी शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला आजपासून (२९ जानेवारी) सुरूवात झाली. १ फ्रेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करणार असून, त्यापूर्वी आज देशाचा आर्थिक पाहणी अहवाल अर्थमंत्र्यांनी सादर केला. दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या सावटाखाली आंदोलनाची सुरूवात झाली. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्य भाषणानंतर अर्थमंत्र्यांनी २०२०-२१ या कालावधीतील आर्थिक पाहणी अहवाल लोकसभेत सादर केला.

चालू वर्षात कोरोनानं भारतीय अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला. करोना आणि लॉकडाउनमुळे अर्थव्यवस्था कोलमडून पडल्यानं चालू वर्षात विकासदर निराशाजनकच राहणार असल्याचं अहवालातून समोर आलं आहे. विकासदर उणे ७.७ टक्के इतका राहील, असा अंदाज सरकारने व्यक्त केला आहे. त्याशिवाय वित्तीय तूट जीडीपीच्या ७.२५ टक्के इतकी राहणार असल्याचं भाकित आर्थिक पाहणीत व्यक्त करण्यात आलं आहे.

करोना संकटात सरकारच्या खर्चात मोठी वाढ झाली होती. तर दुसऱ्या बाजूला टाळेबंदीमुळे सरकारचा कर महसूल पूर्णपणे ठप्प झाला होता. त्यामुळे यंदाच्या आर्थिक पाहणीमध्ये वित्तीय तूट किती राहील याकडे अर्थतज्ज्ञ आणि जाणकारांचे लक्ष लागले होते. सरकार वित्तीय तूट जीडीपीच्या तुलनेत ३ टक्क्यापर्यंत मर्यादित ठेवण्यासाठी प्रयत्न करेल, असे अंदाज व्यक्त करण्यात येत होते.

Story img Loader