श.. शेअर बाजाराचा : आर्थिक साक्षरता अजून आवश्यक आहे!

मागील लेखात इंटरनेट बँकिंग प्रणालीचा वापर करून पसे सहजपणे ब्रोकरच काय पण कुणाच्याही खात्यात ग्राहक हस्तांतरित करू शकतो, हे आपण पाहिले. अर्थात ‘आरटीजीएस’द्वारे पसे हस्तांतरित करण्यासाठी किमान १ लाख रुपये ही अट असते. त्यासाठी लागणारा आकार म्हणून २५ रुपये बँक ग्राहकाकडून घेते. १ लाखाहून कमी रक्कम असेल तर ‘नीफ्ट’ यंत्रणेद्वारे पसे हस्तांतरित करता येतात. ‘सीटीएस’ प्रकारच्या धनादेश पुस्तिकेबाबत अनेक वाचकानी विचारणा केली आहे. वस्तुत: ही लेखमाला प्रामुख्याने शेअर बाजारविषयक माहिती देण्यासाठी असली तरी त्या अनुषंगाने येणारे प्रश्न मी यात घेत असतो.
उदाहरणच द्यायचे झाले तर उपरोत्त सीटीएस धनादेश पुस्तिकेचेच. अनेक वृत्तपत्रातून छापून आले आहे की ३१ मार्चनंतर जुनी पुस्तिका चालणार नाही. ते बँकेला परत करून त्या ऐवजी नवीन सीटीएस चेक-बुक घ्यावे लागेल. याबाबत अनेक बँकांकडे चौकशी केली असता असे सांगण्यात आले की जुने चेक-बुक परत करण्याची गरज नाही. कारण ते नष्ट करण्याखेरीज बँक त्याचे काय करणार? त्यामुळे नेहमीप्रमाणे चेक-बुक संपत आले की आपण नवीन चेक-बुकसाठी स्लिप भरून देतो तसेच करायचे आहे. इतका हा व्यवहार साधा आहे. मात्र एकाही बँकेने आजवर ही बाब स्पष्ट केली नाही. जुने चेक-बुक फाडून टाकण्याचीदेखील गरज नाही. कारण जोवर त्यातील चेक ‘क्लिअिरग’मध्ये जात नाही तोवर त्याचा वापर आपण करू शकतो. समजा रोख रक्कम काढायची असेल तर जुन्या चेक बुकातील चेक वापरता येईल. समजा ज्याला मी  पसे द्यायचे आहेत त्या व्यत्तीचे बँक खातेदेखील माझ्या बँकेतच असेल. भले शाखा कुठलीही असो तरी मी त्याला जुन्या पुस्तिकेतील चेक देऊ शकतो. कारण हा चेकदेखील ‘क्लिअिरग’ यंत्रणेत न जाता ‘कोअर बँकिंग’ माध्यमातून संबंधित बँकेची शाखाच त्यावर कार्यवाही करणार आहे. समजा मला ‘आरटीजीएस’द्वारे कुणाला पसे पाठवायचे असतील तर मी माझ्या बँकेला जुन्या पुस्तिकेतील चेक देऊ शकतो. कारण तो चेक माझ्या बँकेच्या शाखेतच वटवला  जाणार असतो.
ग्राहक संरक्षण याबाबत बरेच वेळा मी लिहत असतो. विविध संस्था याबाबत कार्यरत असतात त्यामुळे योग्य त्या ठिकाणी तक्रारी करण्याविषयी सांगतो. मात्र अनेक वाचकांची अशी तक्रार असते की त्याना समाधानकारक असा निवाडा संबंधित यंत्रणांकडून झालेला नसतो. यावर मी काही भाष्य करू इच्छित नाही. विनोदाने असे म्हटले जाते की कोर्टात न्याय मिळतो यापेक्षा कोर्टात जे काही मिळते त्याला न्याय म्हणतात!
नुकतेच एक उच्च विद्याविभूषित गृहस्थ भेटले होते. ‘मी ५ लाख रुपये राजीव गांधी कंपनीत गुंतवले आहेत’, असे सांगत होते. म्युच्युअल फंडांच्या अनेक योजना असतात तशी राजीव गांधी कंपनी अशी काही नाही. बीएसई १००, महारत्न वगरे गटातील ज्या १३२ कंपनी आहेत त्यापकी कुठल्याही कंपनीचे शेअर विकत घेणे किंवा या कंपनीमध्ये गुंतवणूक असलेल्या म्युच्युअल फंडाचे युनिट खरेदी करणे. मात्र उपरोत्त गृहस्थ ५ लाख रुपये ब्रोकरकडे देऊन मोकळे झाले आहेत आणि अजून डिमॅट खाते देखील उघडलले नाही!
गेल्या आठवडय़ात नांदेडमधील एका कार्यक्रमात एक राष्ट्रीयीकृत बँकेतून निवृत्त झालेले बडे अधिकारी भेटले. ‘सेंट्रल डिपॉझिटरी’मार्फत होणाऱ्या गुंतवणूकदार मेळाव्यासाठी मी मुंबईहून इथे आलो आहे, असे सांगताच ‘तुमची डिपॉझिटरी मुदत ठेवींवर  किती टक्के व्याज देते’ हा त्यांचा प्रश्न होता!
डिपॉझिटरी या शब्दातील डिपॉझिट म्हणजे मुदत ठेव असे समजणारे उच्चशिक्षित लोक अजूनही आहेत यावरून आíथक साक्षरता अजून किती आवश्यक आहे हे लक्षात यावे!