पीटीआय, नवी दिल्ली : सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे पुरस्कर्ते, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे अभ्यासक आणि देशातील प्रमुख अर्थतज्ज्ञ अभिजित सेन यांचे सोमवारी रात्री निधन झाले. ते ७२ वर्षांचे होते. रात्री ११ च्या सुमारास हृदयविकाराच्या धक्क्याने त्यांचे निधन झाले. नियोजन आयोगाचे सदस्य राहिलेले अभिजित सेन यांनी नवी दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात अर्थशास्त्र विषयाचे प्राध्यापक होते. उत्पादन खर्चावर आधारित पिकांसाठी हमीभाव आणि त्यासाठी आयोगाची शिफारस सेन यांनी केली होती. सरकारने पिकांसाठी हमीभाव निर्धारणाची त्यांच्याकडून विकसित प्रक्रियाच लागू केली.
जमशेदपूर येथे १८ नोव्हेंबर १९५० मध्ये जन्मलेले सेन, यांचे वडील समर सेन जागतिक बँकेमध्ये अर्थतज्ज्ञ म्हणून कार्यरत होते, तर त्यांचे बंधू डॉ. प्रणब सेन हेदेखील विख्यात अर्थतज्ज्ञ आणि नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य म्हणून कारकीर्द असणारे आहेत. तर अभिजित सेन यांच्या पत्नी जयती घोष यादेखील जेएनयूमध्ये प्राध्यापक आणि ख्यातनाम अर्थतज्ज्ञ आहेत.
जेएनयूमध्ये दाखल होण्यापूर्वी अभिजित सेन यांनी ससेक्स, ऑक्सफर्ड, केंब्रिज अशा प्रतिष्ठित विद्यापीठांमधून अर्थशास्त्राचे अध्यापन केले. त्यांनतर १९९७ मध्ये कृषी खर्च आणि किंमत आयोगाच्या अध्यक्षपदी त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या कारकीर्दीत २००४ ते २०१४ या काळात ते नियोजन आयोगाचे सदस्य म्हणून कार्यरत होते. त्यांना २०१० मध्ये पद्मभूषण सन्मानाने गौरवण्यात आले.
सार्वजनिक वितरण प्रणालीचे खंदे पुरस्कर्ते
जुलै २००० मध्ये दीर्घकालीन धान्य धोरणावरील उच्च-स्तरीय समितीचा अहवाल सेन यांनी तयार केला, ज्यामध्ये लागवड खर्च, तसेच उत्पादन खर्च, गृहीत न धरलेले कौटुंबिक श्रम आणि भाडे/व्याज यांच्या मूल्यावर आधारित किमान हमीभाव निश्चित करण्याची शिफारस त्यांनी केली होती. ते नंतर ‘स्वामिनाथन सूत्र’ नावाने ओळखण्यात आले. तसेच सेन यांनी ‘दारिद्रय रेषे’खालील आणि ‘दारिद्रय रेषे’वरील श्रेणी निश्चित करून सार्वजनिक वितरण प्रणालीतून तांदूळ आणि गव्हाच्या वितरणाचा आग्रही पुरस्कार केला. तत्कालीन काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारने २०१३ च्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याद्वारे त्याला मान्यता देऊन, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेद्वारे देशाच्या एक तृतीयांश लोकसंख्येला प्रति किलो दराने गहू आणि तांदूळ उपलब्ध करून देण्यात आला.