‘ईडी’चे परराष्ट्र मंत्रालयाला आर्जव
मद्यसम्राट व युनायटेड ब्रुअरिजचे माजी अध्यक्ष विजय मल्या यांचा पासपोर्ट रद्द करण्याचा प्रस्ताव सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) परराष्ट्र मंत्रालयाला पाठवला आहे. ९०० कोटी रुपयांच्या आयडीबीआय बँकेच्या कर्जघोटाळ्याप्रकरणी तपास करीत असलेल्या सक्तवसुली संचालनालयाने तीनदा चौकशीसाठी हजर राहण्याचे समन्स काढूनही विदेशात असलेले मल्या हजेरी टाळत आले आहेत.
राज्यसभेचे सदस्य असलेले मल्या यांनी देशातील विविध बँकांचे ९ हजार कोटी रुपये थकविले असून त्याची परतफेड केलेली नाही. परराष्ट्र मंत्रालयाने पासपोर्ट कायदा १९६७ नुसार कारवाई करावी आणि नवी दिल्लीच्या क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयाने मल्या यांचा पासपोर्ट रद्द करावा, अशी मागणी करणारे पत्र सक्तवसुली संचालनालयाने दिले आहे. काळापैसा प्रतिबंधक कायद्यानुसार दाखल असलेल्या गुन्हेगारी प्रकरणात चौकशीमध्ये सहकार्य करीत नाही, ही सबब पासपोर्ट रद्द करण्यासाठी पुरेशी ठरते असे सक्तवसुली संचालनालयाच्या मुंबईच्या कार्यालयाकडून सांगण्यात आले.
मल्या हे २ मार्चला भारतातून निघून गेले आहेत. बँकांनी त्यांना देशाबाहेर जाऊ देऊ नये अशी मागणी करणारी जी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती त्याच्या सुनावणीवेळी मल्या हे त्याआधीच देशाबाहेर गेल्याची माहिती सरकारकडून देण्यात आली. मल्या यांना चौकशीसाठी उपस्थित राहता यावे यासाठी वेळोवेळी तारखा बदलून देण्यात आल्या होत्या तरी त्यांनी एकदाही हजेरी लावली नाही. ९ एप्रिल रोजी हजर राहण्याची तिसरी मुदतही मल्या यांनी टाळली आहे. त्या आधी १८ मार्च, २ एप्रिल या तारखांना अनुपस्थितीसाठी त्यांनी मुदत वाढवून मागितली होती. त्यांच्या वतीने त्यांचे कायदे सल्लागार चौकशीत सहकार्य करतील, असे मल्या यांनी सांगितले आहे. मल्या यांचे सध्याचे वास्तव्य हे ब्रिटनमध्ये असल्याचे समजते. भारतात वरिष्ठ सभागृहाचे (राज्यसभा) सदस्य असल्यामुळे त्यांना राजनैतिक पासपोर्ट मिळविता आल्यामुळेच हे शक्य झाले आहे. तथापि पासपोर्ट कायदा १९६७ च्या तरतुदीनुसार एखाद्या व्यक्तीला राजनैतिक पासपोर्ट हा त्याची आंतरराष्ट्रीय प्रवासासंबंधीचे सर्व दस्तावेज जमा असल्याचे गृहीत धरूनच दिले जाते. जेव्हा पासपोर्ट रद्द करण्याची कारवाई केली जाते तेव्हा हे दस्तावेजदेखील रद्दबातल ठरतात.
सर्वोच्च न्यायालयापुढे सुरू असलेल्या दुसऱ्या एका प्रकरणात मल्या यांना देशातील आणि विदेशातील सर्व मालमत्ता व संपत्ती जाहीर करण्याचे आदेश न्यायालयाने गेल्या आठवडय़ात दिले आहेत.
परिणाम काय होईल?
सक्तवसुली संचालनालयाची राजनैतिक पासपोर्ट रद्द करण्याची विनंती मान्य झाल्यास परराष्ट्र मंत्रालय ब्रिटनच्या अधिकाऱ्यांना मल्या यांचा पासपोर्ट ताबडतोब रद्द करून त्यांना मायदेशी पाठवण्यास सांगितले जाईल. मल्या यांचा पासपोर्ट रद्द केल्यानंतर सक्तवसुली संचालनालयाकडे सक्षम न्यायालयाकडून त्यांच्याविरोधात अजामीनपात्र अटक वॉरंट जारी करणे व इंटरपोलमार्फत रेड कॉर्नर नोटीस जारी करणे असे पर्यायही उपलब्ध असतील.
