शेती उद्योग हा आतबट्टय़ाचा धंदा आहे. सरकारच्या धोरणामुळे शेती करणे परवडेनासे झाले आहे; अशी शेती धंद्याबद्दल सरसकट ओरड असतानाच उच्चशिक्षित तरुण मात्र शेडनेट, ग्रीनहाऊस तंत्रज्ञानाचा वापर करत शेतीकडे वळत असल्याचे चित्र पश्चिम महाराष्ट्रानंतर मराठवाडय़ातही अनुभवास येत आहे.
जागतिकीकरणाचे लाभ घेऊन जगाला काय हवे याचा विचार करून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत कमी जागेत, कमी पाण्यात अधिक उत्पादन घेण्याकडे उच्चशिक्षित तरुणांचा कल आहे. २००७ साली मराठवाडय़ात पहिल्यांदा नांदेड येथील प्रसाद देव या परभणी कृषी विद्यापीठातून बी.टेक.ची पदवी घेतलेल्या तरुणाने ग्रीनहाऊसची उभारणी करून फुलशेती करण्याचे ठरवले. काही वर्षांपासून पारंपरिक पद्धतीने फुलशेती करणारे शेतकरी होते त्यांना नवीन तंत्रज्ञानाची कल्पना सांगून समर्थ ग्रुप या नावाने एकाच वेळी १० ग्रीनहाऊस उभारून फुलशेतीस प्रारंभ झाला.
नांदेडलगतच हैदराबादची बाजारपेठ ही पुणे, नाशिक बाजारपेठेसारखीच अद्ययावत असल्यामुळे शेतकऱ्यांना या शेतीचा चांगला लाभ झाला. जरबेरा, कामेशिनी, डचरोझ या प्रकारची फुलशेती हळूहळू नांदेडमध्ये विकसित झाली. आज नांदेड जिल्हय़ात १५६ ग्रीनहाऊस कार्यरत असून नव्याने ४० ग्रीनहाऊस उभे राहात आहेत. लातूर जिल्हय़ात गेल्या तीन, चार वर्षांत फुलशेती झपाटय़ाने वाढत असून आजमितीस ४० ग्रीनहाऊस उभारले असून पकी २० गुंठे ते १ एकर एवढय़ा प्रचंड आकाराचे २० ग्रीनहाऊस आहेत. िहगोली जिल्हय़ातही चार ग्रीनहाऊस असून आठ उभे राहत आहेत. लातूर जिल्हय़ालगतच्या उस्मानाबाद जिल्हय़ातील काही तालुक्यांत १० ग्रीनहाऊस उभे राहिले आहेत. औरंगाबाद जिल्हय़ात ही संख्या ३०च्या आसपास आहे. जालना, बीड, परभणी या जिल्हय़ात मात्र अद्याप ग्रीनहाऊस तंत्रज्ञान विकसित झाले नाही. परभणी येथे कृषी विद्यापीठ असतानाही त्या जिल्हय़ातील तरुणांनी पुढाकार घेतलेला नाही.
फुलशेतीसाठी मराठवाडय़ात चांगले वातावरण आहे. शासनाच्या प्रोत्साहनपर विविध योजना आहेत. त्याचा लाभ घेण्यासाठी तरुणांनी पुढे आले पाहिजे. हैदराबादची बाजारपेठ अतिशय जवळची आहे. रेल्वे व रस्त्याचे चांगले जाळे आहे. त्यामुळे कमी वेळेत कमी खर्चात हैदराबादला पोहोचता येते. दहा गुंठय़ाच्या ग्रीनहाऊसमध्ये बँकेचे हप्ते व सर्व खर्च वजा जाता वर्षांकाठी किमान सव्वा लाख रुपये निव्वळ नफा शिल्लक राहतो. उत्पादनाच्या तंत्रज्ञानात शेतकरी मागे पडत नाही. विक्रीचे तंत्रज्ञान त्याला अवगत असले पाहिजे तीच मुख्य अडचण सर्वत्र दिसते.
ग्रीनहाऊसमध्ये फुलशेतीबरोबरच विदेशात लागणाऱ्या भाज्यांचे उत्पादन आईसबर्ग, चायनीज कॅबेज, रेडकॅबेज अशा भाज्या घेतल्या तर त्याचा आíथक लाभ शेतकऱ्यांना चांगला होऊ शकतो. निर्यातक्षम उत्पादनासाठी शासनाने विशेष साहाय्य योजना सुरू केली तर त्याचाही लाभ शेतकऱ्यांना मिळेल. पश्चिम महाराष्ट्रात ज्या पद्धतीने फुलशेती व भाजीपाला शेती मोठय़ा प्रमाणात विकसित झाली आहे त्याच पद्धतीने ती मराठवाडय़ातही विकसित होऊ शकते. मराठवाडय़ाची क्षमता किमान २ हजार ग्रीनहाऊस उभारण्याची आहे. हैदराबादलगतच्या अनेक गावांत सॉफ्टवेअर इंजिनीयर लाखो रुपयांचे पॅकेज सोडून देऊन ग्रीनहाऊस शेती करताना दिसून येत आहेत. राष्ट्रीय फलोद्यान योजनेंतर्गत केंद्र शासनाकडून घसघशीत अनुदान मिळते आहे. राज्य शासनाने एका शेडनेटला ठिबक सिंचनासाठी ५५ हजार रुपये अनुदान द्यावे असे अध्यादेश दीड वर्षांपूर्वी काढले आहेत मात्र गेल्या दीड वर्षांत राज्यातील एकाही ग्रीनहाऊसची शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यास एक रुपयाचेही अनुदान दिले गेले नाही.
ग्रीनहाऊस तंत्रज्ञान अत्याधुनिक पद्धतीने वापरले जाण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत मार्गदर्शन पोहोचवण्याची यंत्रणा कृषी विभागाने उभारली पाहिजे. सध्या मराठवाडय़ात फुलशेतीची उलाढाल ५० कोटींच्या आसपास होते. योग्य पद्धतीने नियोजन केल्यास हा आकडा १ हजार कोटीचा टप्पा नक्की ओलांडू शकतो असा आशावाद या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्त करत आहेत.
