अर्थविवंचनेतील उद्योगांना प्रोत्साहक धोरणांवर राजन यांची टीका
विशिष्ट उद्योगक्षेत्राच्या संतुष्टीसाठी सरकारकडून दिले जाणारे ‘उत्तेजन’ म्हणजे त्या उद्योगाची खात्रीशीररीत्या हत्या करण्यासारखेच आहे, अशी टीका करतानाच, धोरणकर्त्यांनी उद्योग-व्यवसायात अशा प्रकारची ढवळाढवळ करणे टाळले पाहिजे, असा इशारा रिझव्र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी येथे दिला.
उद्योगांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संघटनांनी उठसूट सरकारकडे ‘मागण्या’ घेऊन उभे राहणे, विशेषत: त्यांच्याकडून उत्पादित वस्तूंच्या निर्यातीला उभारी देण्यासाठी रुपयाचे अवमूल्यन करण्याची मागणी करण्याच्या प्रवृत्तीबाबतही राजन यांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली. भारताच्या परराष्ट्र व्यापारात घसरणीला चलनाचे मूल्यच केवळ जबाबदार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. धोरणकर्त्यांचे काम हे धंदा-व्यवसायासाठी अनुकूलता निर्माण करणे असून, प्रत्यक्ष व्यवसायक्रम कसा असावा हे ठरविणे त्याचे काम नाही, असेही त्यांनी बजावले.
अर्थव्यवस्था घेरी येऊन कोलमडून पडेल अशा एक नव्हे दोन आघातांनंतर, म्हणजे जागतिक अर्थवृद्धीला ओहोटी लागली असताना, लागोपाठ दोन दुष्काळांचा सामना करावा लागला असतानाही, भारतीय अर्थव्यवस्थेने ७ टक्के दराने वाढ दाखविणे कौतुकास्पद असल्याचा राजन यांनी उल्लेख केला. अनेक उभरत्या बाजारपेठांना घसरलेल्या निर्यात जिनसांच्या किमतींनी धक्का दिला आहे, मात्र भारताच्या वस्तू निर्यातीची स्थिती त्यापेक्षा वाईट आहे. त्याच वेळी भारतातून होणाऱ्या सेवा निर्यातीची स्थिती तुलनेने चांगली आहे, त्याला अमेरिकेतून मिळणारी मागणी जबाबदार आहे, अशी कारणमीमांसा राजन यांनी केली.
केम्ब्रिज विद्यापीठासह विविध ठिकाणी व्याख्यानांसाठी ब्रिटनच्या दौऱ्यावर असलेल्या राजन यांनी, परराष्ट्र व्यापार तुटीचा फटका केवळ भारतालाच नव्हे तर सर्वच उभरत्या अर्थव्यवस्थांना सोसावा लागत असल्याचे सांगितले. परंतु तरी उद्योजकांच्या संघटना ‘काही तरी करा’ अर्थात ‘रुपयाचे मूल्य खाली आणा’सारखी गाऱ्हाणी घेऊन सरकारपुढे याचना करीत उभी राहणे अयोग्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. निर्यात बाजारात स्पर्धात्मकतेसाठी चलनाचे विनिमय मूल्य हा अनेक घटकांपैकी केवळ एक घटक आहे, असे नमूद करीत २०१५ सालच्या प्रारंभापासून रुपयाचे प्रति डॉलर विनिमय मूल्य सहा टक्क्यांनी घसरले, तरी त्याचा भारताच्या वस्तू निर्यातीला लाभ झालेला नाही. कारण अन्य देशांच्या चलनाचे मूल्यही खाली आले आहे, याकडे राजन यांनी लक्ष वेधले. शिवाय भारतातील चलनवाढीचा दर हा बहुतांश देशांच्या तुलनेत जास्त राहिला असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
धोरणे आखणे सोपे, राजकीय स्वीकृती अवघड
रिझव्र्ह बँकेचे गव्हर्नर म्हणून धोरणे आखण्याचे काम आनंददायी आणि सोपे ठरत असले, तरी त्या धोरणांना राजकीय स्वीकृती मिळविताना बरीच गुंतागुंत निर्माण होत असल्याची कबुली रघुराम राजन यांनी दिली. हे काम करण्यासाठी मोठी ‘अक्कलहुशारी’ गरजेची असल्याचीही त्यांनी पुस्ती जोडली. राजकारण्यांच्या कलाप्रमाणे काहीसे फेरबदल करून आर्थिकदृष्टय़ा व्यवहार्य निर्णय घेण्याचे काम मोठय़ा हुशारीने करणे भारतात अपरिहार्यच ठरते, असे राजन केम्ब्रिज विद्यापीठात विद्यार्थ्यांपुढे बोलताना सांगितले. राजकीयदृष्टय़ा  व्यवहार्य ठरेल अशा धोरणांच्या आखणीसाठी आपल्या मनात अर्थशास्त्रविषयक दृष्टी अधिक सखोल असणे आवश्यक ठरते, असे प्रतिपादन राजन यांनी येथे आयोजित दोन दिवसांच्या व्याख्यानमालेच्या समारोपप्रसंगी बोलताना केले.