सार्वजनिक क्षेत्रातील इंजिनीयर्स इंडिया कंपनीतील आणखी १० टक्के सरकारी भांडवल विक्रीच्या प्रस्तावास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गुरुवारी मंजूरी दिली. मात्र याचबरोबर याच क्षेत्रातील व तोटय़ातील स्कूटर्स इंडिया कंपनीतील निर्गुतवणुकीचा प्रस्ताव मात्र फेटाळून लावला. अवजड उद्योग खात्याचे मंत्री प्रफुल्ल पटेल यांच्या बैठकीला अनुपस्थितीमुळे स्कूटर इंडियाला आर्थिक सहकार्य देऊन त्या कंपनीच्या पुनरूज्जीवनाबाबतचा निर्णय होऊ शकला नाही.
खुल्या भागविक्रीच्या माध्यमातून इंजिनीयर्स इंडियामधील सध्याचा सरकारचा हिस्सा ८०.४० टक्क्यांवरून ७०.४० टक्क्यांपर्यंत खाली आणून ८०० कोटी रुपये उभारण्याच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाकडून हिरवा कंदील दाखविण्यात आला आहे. सार्वजनिक उपक्रमातील ‘मिनी रत्न’चा दर्जा असलेली ही कंपनी केंद्राच्या तेल व वायू मंत्रालयाच्या अखत्यारित येते. कंपनीने गेल्या आर्थिक वर्षांत १० टक्के अधिक म्हणजे १६१.२४ कोटी रुपयांचा नफा कमाविला आहे. २०१० मध्येही सरकारने कंपनीतील १० टक्के हिस्सा याच माध्यमातून कमी केला होता. याच व्यासपीठावर सरकार एनएमडीसी, ऑईल इंडिया आणि हिंदुस्थान कॉपरमध्येही निर्गुतवणूक करणार आहे. चालू आर्थिक वर्षांसाठी सरकारने ३०,००० कोटी रुपयांच्या निर्गुवणुकीचे उद्दिष्ट राखले आहे. पैकी वर्ष संपण्यास अवघे दोन महिने राहिले असताना केवळ ६,९०० कोटी रुपयेच जमा झाले आहेत.
काही महिन्यांपूर्वी स्कूटर्स इंडियामधील सरकारचा संपूर्ण हिस्सा काढून घेण्याबाबत मंत्रिमंडळ स्तरावर सहमती व्यक्त करण्यात आल्यानंतर या खात्याचे मंत्री पटेल यांनी कंपनीला २०० कोटी रुपयांच्या अर्थसहाय्याची मागणी केली होती. याबाबत खात्याने सार्वजनिक कंपन्यांच्या पुर्नबांधणीच्या मंडळाकडे सल्लाही मागितला होता.
२०११ मध्ये स्कूटर्स इंडियातील सर्व, ९५.३८ टक्के हिस्सा विकण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पारित केला होता. मात्र संबंधित खात्याने त्याऐवजी आर्थिक सहकार्याची अपेक्षा व्यक्त केली. १९७२ मध्ये अस्तित्वात आलेल्या या कंपनीत आजमितीस १,२०० नियमित कर्मचारी आहेत. २००२-०३ पासून सतत आर्थिक नुकसान सोसणारी स्कूटर्स इंडिया २००९ मध्ये आजारी कंपनी म्हणून घोषित करण्यात आली. गेल्या आर्थिक वर्षांत २० कोटी रुपयांचा तोटा सहन करणाऱ्या या कंपनीमार्फत सुरुवातीला ‘विराज सुपर’ या ब्रॅण्ड अंतर्गत भारतात तर ‘लॅम्ब्रेटा’ ही विदेशासाठी स्कूटर तयार केली जात होती. यानंतर या कंपनीमार्फत ‘विक्रम’ ही तीन चाकी वाहनांची निर्मिती सुरू करण्यात येऊन १९९७ मध्ये दुचाकी वाहन निर्मिती पूर्णत: थांबविण्यात आली.
इंजिनीयर्स इंडियामधील हिस्सा विक्रीस मंजुरी;
सार्वजनिक क्षेत्रातील इंजिनीयर्स इंडिया कंपनीतील आणखी १० टक्के सरकारी भांडवल विक्रीच्या प्रस्तावास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गुरुवारी मंजूरी दिली. मात्र याचबरोबर याच क्षेत्रातील व तोटय़ातील स्कूटर्स इंडिया कंपनीतील निर्गुतवणुकीचा प्रस्ताव मात्र फेटाळून लावला.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
First published on: 11-01-2013 at 12:23 IST
मराठीतील सर्व अर्थसत्ता बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Enginners india permitted to sell shares