वाणिज्य बँकांची संघटना ‘आयबीए’च्या प्रस्तावानुसार, रिझव्‍‌र्ह बँकेने मुंबईसह सहा बडय़ा महानगरांमध्ये एटीएममधील नि:शुल्क उलाढालींवर १ नोव्हेंबर २०१४ पासून मर्यादा आणण्याचा निर्णय घेणारा आदेश अलीकडेच जारी केला. परंतु रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या याच परिपत्रकाच्या तपशिलात पाहिल्यास, नोव्हेंबरनंतरही मासिक कमाल १३ एटीएम उलाढाली बँक ग्राहकाला नि:शुल्क मिळविता येऊ शकतील, असे आढळून येते.
मुंबई, नवी दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगळुरू आणि चेन्नई या देशातील सहा महानगरांमध्ये स्थापित असलेल्या एटीएममध्ये ग्राहकांकडून ज्या बँकेत खाते आहे त्या बँकेच्या एटीएममध्ये मासिक कमाल पाच, तर अन्य बँकेच्या एटीएममध्ये पाचऐवजी केवळ तीन उलाढाली (आर्थिक अथवा बिगरआर्थिक व्यवहार) हे नि:शुल्क राहतील, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे १४ ऑगस्ट २०१४ च्या परिपत्रक स्पष्ट करते. त्याचप्रमाणे बिगर महानगरांच्या क्षेत्रात स्थापित एटीएममध्ये मासिक पाच नि:शुल्क उलाढालींची विद्यमान पद्धत पूर्वीप्रमाणेच         कायम ठेवली जावी, असेही हे परिपत्रक स्पष्टपणे सुचविते.
त्यामुळे ग्राहकांना मुंबईस्थित एटीएममध्ये नव्या पद्धतीप्रमाणे एका महिन्यात आठ नि:शुल्क उलाढालींबरोबरच मुंबईबाहेर ठाणे, डोंबिवली, दहिसर, भाइंदर, वसई, नवी मुंबई या परिघावरील शहरांमध्ये स्थापित कोणत्याही बँकेच्या एटीएममधून अधिक पाच अशा एकूण १३ उलाढाली कोणत्याही शुल्काविना करता येणे सहज शक्य दिसते.
डोंबिवलीस्थित आर्थिक साक्षरतेसाठी कार्य करणारे व माहिती-अधिकार कार्यकर्ते विजय गोखले यांनी या संबंधाने रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ‘पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम्स’ विभागाच्या महाव्यवस्थापकांकडे परिपत्रकाबाबत खुलाशासाठी केलेल्या पाठपुराव्यातूनही ही बाब स्पष्ट झाली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने नि:शुल्क एटीएम उलाढालींवर बंधन आणताना एटीएम सुविधांच्या बडय़ा महानगरांमधील केंद्रीकरणावर कटाक्ष ठेवला आहे आणि म्हणूनच देशातील सहा बडय़ा महानगरांना वेगळा न्याय देण्याची भूमिका घेतली आहे, असे गोखले यांनी सांगितले.
‘महानगरां’मधील व ‘महानगरांबाहेर’चे एटीएम असा फरक स्पष्टपणे दर्शविणारे स्टिकर व फलक एटीएमच्या दर्शनी भागात लावण्याचेही आदेश रिझव्‍‌र्ह बँकेने याच परिपत्रकाद्वारे दिले आहेत, याकडेही गोखले यांनी लक्ष वेधले.