श्रीमंतांवर वाढीव करभार ?

जगभरात सर्वत्रच धनवतांवर करवाढ लादण्याचा प्रघात अपरिहार्यपणे सुरू झाला असताना, भारतानेही देशाच्या तिजोरीची चिंता वाहताना अतिश्रीमंतांच्या खिशाला कात्री लावणारा उपाय योजावा, असा सध्या चर्चेत असलेला मुद्दा विचार करण्याजोगा निश्चितच असल्याची ग्वाही आता खुद्द अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी दिली आहे. हाँगकाँग-सिंगापूरच्या दौऱ्यावर असलेले अर्थमंत्री तेथील विदेशी गुंतवणूकदारांना भारतात करप्रणाली स्थिर राहील अशी वचने दिली असताना, तेथून परतीच्या प्रवासात मात्र त्यांचा सूर अकस्मात बदललेला दिसून आला.
चिदम्बरम या विषयी बोलताना म्हणाले, ‘करप्रणाली स्थिर असावी या मताचा मी आहे. पण जेव्हा अर्थव्यवस्थेची निकड असते, जेव्हा सरकारला अधिक आर्थिक संसाधनांची आवश्यकता असते, तेव्हा अतिश्रीमंतांनी स्वेच्छेने थोडे अधिक द्यायला हवे, हा सध्या सुरू असलेला विचारप्रवाह लक्षणीयच ठरतो. येथे ‘विचारप्रवाह’ हा शब्द मुद्दाम अधोरेखित केला जावा.’ सिंगापूर येथून परतत असताना एका दूरचित्रवाणी वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत अर्थमंत्र्यांनी लगोलग हेही स्पष्ट केले की, ‘मीही याच मताचा आहे असे नव्हे. तर सध्या या संबंधाने सुरू असलेला विवाद आपल्या कानी आली असून, त्याचीच मी पुनरूक्ती केली.’
उल्लेखनीय म्हणजे विद्यमान अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनीच १९९७-९८ च्या आपल्या ‘ड्रीम बजेट’मध्ये प्राप्तिकर दायित्वाचा कमाल ४० टक्क्यांचा चौथा टप्पा रद्दबातल करून तो सध्याच्या ३०% वर आणला होता आणि त्यांच्याकडून सादर होत असलेल्या आगामी अर्थसंकल्पात ते आपलाच १५ वर्षांपूर्वीचा निर्णय उलटा फिरवतील काय, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
चिदम्बरम यांनी पुढे बोलताना सांगितलेही की, १९९७ साली जाहीर झालेली करांची रचना ही त्यानंतरच्या वेगवेगळ्या चार सरकारे आणि चार अर्थमंत्र्यांच्या कारकीर्दीत आजतागायत जैसे थे कायम राहिली आहे. करांच्या रचनेतील या स्थिरत्वाचे आपण आजही समर्थकच असल्याचे त्यांनी पुन्हा स्पष्ट केले. पुढल्या महिन्यात त्यांच्याकडून मांडला जाणारा अर्थसंकल्प हा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सादर होणारा अर्थसंकल्प नसेल, असे नमूद करताना ते म्हणाले, ‘निवडणुकांना उणीपुरी १४ महिने बाकी असून, आपण एक जबाबदार अर्थसंकल्पच सादर करणार आहोत.’