भांडवलाला समन्याय!

आशियातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या भारतात प्रवेश करणाऱ्या जागतिक भांडवलाला समान पायावर वागणूक मिळेल, या दिशेने पाऊल टाकणारा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गुरुवारी घेतल्याचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी स्पष्ट केले. भारतीय कंपन्यांमधील विदेशातून होणाऱ्या भांडवली गुंतवणुकीच्या नियमांचे सुलभीकरण करताना, वेगवेगळ्या वर्गवारीत होणाऱ्या गुंतवणुकांचे एकत्रीकरण करणारा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
थेट विदेशी गुंतवणूक (एफडीआय), विदेशी संस्थागत गुंतवणूक (एफपीआय) आणि अनिवासी भारतीयांकडून येणाऱ्या गुंतवणूक ओघाला समन्याय देऊन त्यासंबंधाने एकत्रित रूपात मर्यादा निश्चित करणाऱ्या धोरण अर्थमंत्री जेटली यांनी फेब्रुवारीमध्ये सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित केले होते. त्याला आता मूर्तरूप मिळाल्याचा सर्वाधिक फायदा खासगी क्षेत्रातील येस बँक आणि अ‍ॅक्सिस बँकेला होणार आहे.
या बँकांना त्यांच्या भागभांडवलात ७४ टक्क्य़ांपर्यंत विदेशातून मालकी राखण्याची मुभा मिळेल, असे विश्लेषकांचे कयास आहेत. वस्तुत: बँकिंग क्षेत्रातील थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या (४९ टक्के) मर्यादेत कोणताही बदल करण्यात आला नसला, तरी बँकांच्या भांडवली बाजारातील व्यवहारयोग्य समभागातील गुंतवणूक जमेस धरून एकूण विदेशी गुंतवणूक ७४ टक्क्य़ांच्या घरात वाढविता येऊ शकेल, असे विश्लेषकांनी स्पष्ट केले आहे. बँकांबरोबरच रिटेल, माध्यम क्षेत्रे यातही विदेशी गुंतवणूक वाढू शकेल.
बदल नेमका काय?
देशाच्या आर्थिक धोरणावरील समाजवादी धाटणीच्या अर्थकारणाचा पगडा म्हणून विदेशी भांडवलावर अनेक प्रकारचे र्निबध होते. ते सैल करतानाच, थेट वा अप्रत्यक्ष म्हणजे समभागांच्या रूपात विदेशातून होणाऱ्या गुंतवणुकीला एकसारखेच गृहीत धरून समान वर्तणूक देणारे धोरण स्वीकारण्यात आले आहे.