आर्थिक सुधारणांचा वेग मंदावल्याने गुंतवणुकीवर परिणाम
भारतातील आर्थिक सुधारणांचा वेग मंद असून त्यामुळे गुंतवणुकीवर परिणाम होत आहे, असे असले तरी काही कंपन्यांना समावेशक पतधोरण व काही मूलभूत आर्थिक घटक मजबूत झाल्याने फायदाही मिळाला आहे, असे मत मुडीज या गुंतवणूक संस्थेने म्हटले आहे.
अमेरिकेने व्याजदरात वाढ करण्याच्या शक्यतेनेही भारताच्या आर्थिक परिस्थितीवर वाईट परिणाम होऊ शकतो असेही मुडीजने सांगितले. वस्तू व सेवा कर विधेयक तसेच भूमी अधिग्रहण विधेयक मंजूर करून घेण्यात सरकारला आलेले अपयश गुंतवणुकीवर विपरित परिणाम करणारे आहे. कारण त्यामुळे आर्थिक सुधारणांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे, असे सांगून मुडीजने असे स्पष्ट केले की, मार्च २०१७ मध्ये भारताचा आर्थिक विकास दर हा ७.५ टक्के राहील व त्यात उद्योग वाढी उत्पादन प्रक्रियेतील साथ मिळेल.
मुडीजचे उपाध्यक्ष विकास हलान यांनी म्हटले आहे की, एकंदरीत देशांतर्गत परिस्थिती कंपन्यांना अनुकूल असली तरी आर्थिक सुधारणांना खीळ बसल्याने त्याचा फटका यापुढे बसू शकतो. संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात आर्थिक सुधारणांसाठीची विधेयके मंजूर होणे अवघड दिसते कारण तेथे सत्ताधारी पक्षाचे संख्याबळ नाही.
वस्तू व सेवा कर देशहितासाठीच : पंतप्रधान
केवळ विरोधकांमुळे यापूर्वीही रखडलेले वस्तू व सेवा कर विधेयक हे देशहितासाठी असून यामुळे देशातील कर रचना सुटसुटीत होण्याबाबतचे वक्तव्य पंतप्रधानांनी केले आहे.
वस्तू व सेवा कराचा मार्ग निश्चितच सुटेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केल्याची माहिती संसदीय कार्यमंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी दिली. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन गुरुवार, २६ नोव्हेंबरपासून सुरू होत असून या अधिवेशनात वस्तू व सेवा कर विधेयकासह जमीन हस्तांतरणसारखी अनेक महत्त्वाची विधेयके मांडली जाणार आहेत.
आर्थिक सुधारणांना गती नसल्याचे तसेच देशाच असहिष्णुतेचे चित्र निर्माण झाले असतानाच वस्तू व सेवा करासारख्या मुद्दय़ावर केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनीही प्रमुख विरोधी पक्षनेत्यांशी चर्चा केल्याचे नायडू यांनी स्पष्ट केले.
वस्तू व सेवा कर विधेयक तसेच भूमी अधिग्रहण विधेयक मंजूर करून घेण्यात सरकारला आलेले अपयश गुंतवणुकीवर विपरित परिणाम करणारे आहे. कारण त्यामुळे आर्थिक सुधारणांचे भवितव्यच टांगणीला लागले आहे..