माफक दरातील गृहनिर्मिती

माफक दरातील गृहनिर्माणाला पायाभूत क्षेत्राचा दर्जा देण्याचा प्रस्ताव अर्थ विभागाला देण्यात आल्याची माहिती जाहीर करतानाच देशाच्या गृहनिर्माण व आर्थिक दुर्बलता खात्याचे केद्रीय मंत्री अजय माकन यांनी मुंबईसारख्या महानगरात चटई निर्देशांक धोरणाचा फेरआढावा घेण्याची आवश्यकता प्रतिपादीत केली.
भारतीय औद्योगिक महासंघ अर्थात सीआयआयतर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या ‘गव्हर्नन्स ऑफ मेगा सिटी रिजन्स’ या विषयावरील परिषदेला केंद्रीय मंत्री उपस्थित होते. ‘सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च’च्या सहकार्याने आयोजित करण्यात आलेल्या या परिषदेला या संस्थेचे अध्यक्ष के. सी. शिवरामकृष्णन तसेच सीआयआयचे अध्यक्ष अदि गोदरेज उपस्थित होते.
मुंबईसारख्या जागतिक शहरात अधिक नागरी सुविधांची गरज व्यक्त करतानाच माकन यांनी चटईक्षेत्र निर्देशांक धोरणाच्या फेरआढाव्यातून माफक दरातील घरांना प्रोत्साहन मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला. मुंबई या देशाच्या आर्थिक राजधानीतील ५० टक्के तर दिल्लीसारख्या शहरातील ८४ टक्के लोकसंख्या ही झोपडय़ांमध्ये राहते, असे नमूद करून माकन यांनी महानगरातही मोक्याच्या जागी माफक दरातील घरांची उभारणी झाली पाहिजे, असा आग्रह यावेळी धरला.
येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडल्या जाणाऱ्या प्रस्तावित बांधकाम नियामक विधेयकामुळे घर खरेदीदारांना अधिक संरक्षण मिळेल, असा विश्वास माकन यांनी व्यक्त केला. बांधकाम आणि गृहनिर्माण क्षेत्रातील भ्रष्टाचार कमी करण्यास हे विधेयक कारणीभूत ठरेल, असेही ते म्हणाले.
प्रस्तावित विधेयकामुळे केवळ घर खरेदीदारांचा हक्कच सुरक्षित राहणार नाही तर एकूणच या क्षेत्रात अधिक पारदर्शकता निर्माण होईल, असेही त्यांनी सांगितले. सध्या होणारे घर खरेदी करार हे सर्वसाधारणपणे केवळ विकासकाच्या बाजूचेच असतात; यापुढे तसे होणार नाही, असा दावाही त्यांनी यावेळी केला.

‘समस्त गृहनिर्माण क्षेत्राला पायाभूत सेवा क्षेत्राचा दर्जा हवा’
केवळ माफक दरातील गृहनिर्माणाला नव्हे तर समस्त गृहनिर्माण क्षेत्रालाच पायाभूत सेवा क्षेत्राचा दर्जा देण्याची आवश्यकता असल्याचे प्रतिपादन विकासकांची देशव्यापी संघटना ‘क्रेडाई’ने केले आहे. ‘क्रेडाई’चे अध्यक्ष ललितकुमार जैन यांनी याबाबत म्हटले की, ‘माफक दरातील गृहनिर्माणाला पायाभूत सेवा क्षेत्राचा दर्जा देण्याच्या केंद्राच्या प्रस्तावाचे आम्ही स्वागत करतो; मात्र तो अधिक विस्तारून समस्त गृहनिर्माण क्षेत्रासाठी असावा, असे आम्हाला वाटते. अन्न, वस्त्रानंतर सामान्यांची घरांची निकड  पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने ही बाब अत्यावश्यकच आहे.’