माजी अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी यांनी २८ फेब्रुवारी २०१० रोजी अर्थसंकल्प सादर करताना केलेल्या बँक परवान्याबद्दलच्या घोषणेवर रिझव्‍‌र्ह बँक पारदर्शकरित्या सर्व तज्ज्ञांची मते जाणून घेऊन तब्बल तीन वर्षांनी ‘मार्गदर्शक नियम’ जाहीर केले आहेत. १ जुल २०१३च्या अगोदर अर्ज करावयाचे आहेत. लागलीच नवीन बँक परवाना म्हणजे बड्या उद्योजकांना स्वतची बँक स्थापण्याची संधी असे समीकरण झाले. कॉर्पोरेट्सना बँकिंग परवाना देणे किती आवश्यक व योग्य आहे या संबंधी अर्थतज्ज्ञ व विश्लेषकांमध्ये जवळजवळ एकमत झाले.
टाटा कॅपिटल, आदित्य बिर्ला फायनान्शियल सíव्हसेस, रिलायन्स कॅपिटल, बजाज फायनान्शियल सíव्हसेस, एल अ‍ॅण्ड टी फायनान्स, एलआयसी हाऊसिंग फायनान्स, एम अ‍ॅण्ड एम फायनान्शियल सíव्हसेस, श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स अशा अनेक बड्या उद्योजकांच्या कंपन्यांचे अर्ज येतील. काहींच्या मते शेकडो अर्ज रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे आले आहेत. जुलपर्यंत आणखी काही अर्ज येतील. परंतु रिझव्‍‌र्ह बँक केवळ ४-५ बँकांनाच परवाना देण्याची शक्यता आहे.
मूळात देशात एकूण किती बँका हव्या आहेत? रिझव्‍‌र्ह बँकेने ती संख्या ठरविली आहे का? सध्या विदेशी बँका धरुन देशात ८४ वाणिज्य बँका आहेत. गेली कित्येक वष्रे ही संख्या ८०च्या आसपासच आहे. २००५ मध्ये तत्कालीन डेप्युटी गव्हर्नर व्ही. लीलाधर यांनी गर्जना केली होती की ‘आम्ही हळूहळू पण ठामपणे छोट्या-छोट्या अनेक बँकांच्या कारकीर्दीतून बोटांवर मोजता येतील इतक्या मोठ्या बँकांच्या आमदनीकडे पावले टाकीत आहोत.’ आणि महाराष्ट्रातल्या तीन गोंडस बँकांना २००६ मध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेने संपविले. दुसरीकडे कुठे काहीच झाले नाही. बँकांची संख्या कमी करावयाची असताना नव्या बँकांची गरज आहे का?
विद्यमान अर्थमंत्री पी. चिदंबरम २००४ पासून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत दिमाखाने उलाढाल करणाऱ्या भारताच्या दोन-तीन बलाढ्य बँका असल्या पाहिजेत असे म्हणत आले आहेत. सरकारी मालकीच्या १९ राष्ट्रीयीकृत बँका एकाच प्रकारचे (तेच ते) काम करतात. त्यासाठी १९ बँका कशाला? हा विषय अर्थमंत्री वारंवार बोलतात. दोन-तीन जागतिक दर्जाच्या बँका निर्माण करणे हे आवश्यक आणि स्तुत्य कार्य आहे. ‘तेच ते काम’ करीत राहणाऱ्या १९ सरकारी बँकांचे दर दोन-तीन वर्षांनी अध्यक्ष नेमणे, व्यवस्थापकीय संचालक आणि १०-१२ संचालक नेमणे वगरे अनावश्यक काम टाळून सरकारने ठाम निर्णय घेऊन विलिनीकरण केल्यास सुदृढ बँकिंगचा पाया घालणारे ते पाऊल ठरेल. नवीन बँकांना परवाना देण्यापेक्षा हे कार्य तातडीचे आहे.
बडय़ा उद्योजकांना बँक परवाना देताना रिझव्‍‌र्ह बँकेला अनेक गोष्टींचा विचार करावा लागेल. १९६९च्या राष्ट्रीयीकरणाआधी बँका उद्योजकांच्या मालकीच्या होत्या. त्यावेळी मोजकी महानगरे सोडून अन्यत्र उघडलेल्या बँक शाखांना ‘डिपॉझिट सेंटर’ म्हणजे ठेवी गोळा करण्यासाठीचे स्थान असे सांगितले जायचे. तेथील ठेवी गोळा करून उद्योजकांच्या कंपन्यांना कर्ज देण्यासाठी पसा ‘हेड-ऑफीस’मध्ये येत असे. बँक राष्ट्रीयीकरणाचे एक महत्त्वाचे उद्दिष्ट म्हणजे बँकांना बडय़ा उद्योजकांच्या दावणीतून सोडविणे हा होता. आता परत त्यांना मालकी द्यायची का? आता काळ बदलला आहे. लोक शहाणे झालेत. जागरूकता आली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँक व अन्य नियामक अधिकारी तज्ज्ञ आहेत. हे सर्व जरी खरे असले, तरी तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात अभूतपूर्व क्रांती झाली असून क्षणार्धात जगाच्या एका टोकाहून दुसऱ्या टोकाकडे पसा हलविला जाऊ शकतो. अमेरिकेत सुरू असलेल्या २००७-०८ मधील जागतिक मंदीचे मूळ कारण बँकिंग क्षेत्रातील चक्रावून टाकणाऱ्या उलाढालीमध्येच होते. भारतात आजही बँका बडय़ा उद्योजकांच्याच मालकीच्या असत्या तर ‘किंगफिशर’ किंवा ‘सहारा फायनान्स’चे गोंधळ उघडकीस आलेच नसते. बँक व्यवहारांत बऱ्याच वेळा अगम्य असे चलाखीचे व्यवहार होऊ शकतात. म्हणूनच ‘स्वातंत्र्य’ आणि ‘बाजारपेठे’चे गुणगान करणाऱ्या अमेरिकेत सुद्धा कॉर्पोरेट्स (बडे उद्योजकांना) बँक स्थापण्यास परवानगी नाही.
उद्योजकांच्या बँकिंग गरजा भागविण्यासाठी देशातील सर्वच बँका त्यांची ‘हाजी-हाजी’ करत अन्य कर्जदारांपेक्षा कमी व्याजदरांनी त्यांना मुक्तहस्ते मदत करत असतात. बँकिंग हा व्यवसाय फार मोठा नफा देणारा नाही. मुख्यत: सेवा देणारी ती एक प्रणाली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँक व अन्य नियामकांच्या कायदेशीर वचक बँकांवर असतो. तरी पण त्यांना आपली बँक असावी असे वाटल्यास ‘इथे कुठेतरी पाणी मुरतंय’ हे न समजण्याइतके रिझव्‍‌र्ह बँक वरिष्ठ अधिकारी अजाण नाहीत. उद्योजकांना बँक परवाना द्यावा म्हणणाऱ्यांचे दोनच मुद्दे असतात- (१) ते सहज हवे तेवढे भांडवल उभे करु शकतात आणि (२) त्यांच्याकडे मॅनेजमेंटचा अनुभव व क्षमता असते. दोन्ही गोष्टी तज्ज्ञ प्रोफेशनल्स सहज साध्य करूशकतात. खरे तर रिझव्‍‌र्ह बँकेने बडय़ा उद्योजकांना परवाना देऊन स्वतच्या पायावर धोंडा पाडून घेऊ नये, यासाठी ही कारणे ठरावीत.
नवीन बँक परवाना देण्याचे एक महत्वाचे कारण देशातील सर्व लोकांना बँकिंग सुविधा स्वस्त दरात उपलब्ध व्हावी. अनेक प्रयत्नांनंतरसुद्धा सध्या १२१ कोटी लोकांपकी केवळ ४० कोटी लोकांचीच बँक खाती आहेत. १४ वर्षांखालील ३८ कोटी मुले/मुली वगळल्यावर (त्यांना स्वतंत्रपणे बँक खाते उघडता येत नाही.) उरलेली ४३ कोटी लोक अद्याप बँकिंग सेवेला मुकलेले आहेत. ‘सर्वसमावेशक बँकिंग’चा नारा प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी नव्या बँका उघडून स्पध्रेला प्रोत्साहन दिल्यास सर्व लोकांना बँकिंग सेवा उपलब्ध होईल, असा युक्तिवाद केला जातो. ५०० कोटींचे भांडवल घालून, अद्ययावत तंत्रज्ञान घेऊन येणाऱ्या या नव्या बँका गरिबीरेषेखालील या ४३ कोटी खेडोपाडी आणि दरी डोंगरांत राहणाऱ्या लोकांना बँकिंग सेवा देतील, हा भ्रम आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या बँक परवाना अटीमध्ये नवीन बँकांना २५ टक्के शाखा बँक सेवा नसलेल्या खेड्यात उघडण्याचे बंधन हे १९९३ सालासारखेच नवीन बँकेला रजिस्टर्ड ऑफीस मेट्रोपॉलिटन शहराच्या बाहेर ठेवायला लावणाऱ्या अटीसारखेच हास्यास्पद आहे. तंत्रज्ञानामुळे पसा कोठेही जाऊ शकतो हे खरे असले तरी, गरिबांना मदत करण्याची ‘मानसिकता’ असल्याशिवाय ‘यंत्र’ काही करू शकत नाही.
नवीन बँक परवाना ‘आम’ आदमीच्या हितासाठी कार्यरत होणाऱ्या बँकांना मिळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेला आपल्या बँक परवाना धोरणाचा ‘फोकस’ विस्तृत करावा लागेल.
(लेखक सारस्वत बँकेचे संचालक आहेत)
