‘खतांच्या उत्पादनासाठी नैसर्गिक वायूचे उत्पादन करून देण्यास प्राधान्य देणे आवश्यक असून शेतीत केवळ युरियाचाच वापर न वाढता इतर आवश्यक खतेही वापरली जावीत, या दृष्टीने दीर्घकालीन धोरणे सरकारने आखावीत. तसेच खत कंपन्यांना अनुदान देण्यापेक्षा ते थेट शेतकऱ्यांनाच द्यावे,’ अशा मागण्या ‘फर्टिलायझर असोसिएशन’ने केल्या आहेत.
संस्थेचे महासंचालक सतीश चंदर, अध्यक्ष एस. एस. नांदुर्डीकर, ‘दीपक फर्टिलायझर्स अँड पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन’चे शैलेश मेहता आदींनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत आपली भूमिका मांडली. चंदर म्हणाले, ‘‘खतांच्या अनुदानावर सरकार ७० ते ८० हजार कोटी रुपये खर्च करते. परंतु अनुदानाचे धोरण चुकीचे असल्यामुळे खतांचा वापर असंतुलित प्रमाणात होतो. खतांच्या उत्पादनासाठी लागणाऱ्या नैसर्गिक वायूचा पुरवठा सरकार करू शकत नाही. युरियाच्या किमतीशी निगडित धोरणांअंतर्गत कर्नाटक व तमिळनाडूतील तीन युरिया प्रकल्प बंद करण्याचे फर्मान काढले गेले. नैसर्गिक वायू उपलब्ध होईपर्यंत प्रकल्प नॅप्थॅवर चालवण्यासही परवानगी दिली जात नाही. अनुदानाची किंमत कंपन्यांना वेळेत मिळत नसल्यामुळे कंपन्यांचा तोटा होत आहे.’’
‘खत कंपन्यांना अनुदान न देता ते थेट शेतक ऱ्याला दिले जावे,’ असे मत मेहता यांनी मांडले. खत उद्योगातील धोरणांविषयी ते म्हणाले, ‘‘खतांचा थेट संबंध शेतक ऱ्याशी आणि अन्नसुरक्षेशी असल्यामुळे नैसर्गिक वायूच्या पुरवठय़ात खत कंपन्यांनाच प्राधान्य मिळायला हवे. खत उद्योगासंबंधीची धोरणे सतत बदलती असल्यामुळे या उद्योगातील गुंतवणुकीला खीळ बसते. त्यामुळे ७ ते १० वर्षे चालतील अशा दीर्घकालीन व स्पष्ट धोरणांची खत उद्योगाला आवश्यकता आहे.’’
गेल्या १६ वर्षांत खत उद्योगात एकही मोठी गुंतवणूक झाली नसल्याचे नांदुर्डीकर यांनी सांगितले. खतांची निर्यात सुरू करण्यावरही प्रचंड र्निबध असल्यामुळे देशातून होणारी खतांची निर्यात नगण्य असल्याचे ते म्हणाले.
‘युरियाच्या उत्पादनावर कंपन्यांना ७५ टक्क्य़ांचे अनुदान मिळते, तर ‘डीएपी’ खतांच्या (डायएमोनियम फॉस्फेट) उत्पादनावर केवळ ३५ टक्के अनुदान मिळते. युरियाची किंमत कमी असल्यामुळे शेतीत फॉस्फेट आणि पोटॅशच्या तुलनेत युरिया अधिक वापरला जातो. युरियाचा अतिवापर आणि इतर आवश्यक तत्त्वांचा अल्प वापर यामुळे मातीचा कस घटतो. देशात दरवर्षी ५ दशलक्ष टन युरियाचा देशात अतिरिक्त वापर होतो.